सभी विभागों के सिटी डिवीजन निगम के अधीन आएं तब बढ़ेगी शहर की शान

जागरण संवाददाता, जम्मू : सरकार की तरफ से बैक टू विलेज की तर्ज पर सोमवार को शुरू किए गए दो दिवसीय 'मेरा शहर, मेरी शान' कार्यक्रम में कॉरपोरेटरों ने नगर निगम की आर्थिक हालत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर की गलियों, मोहल्लों में विकास के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। जम्मू नगर निगम भी इससे बच नहीं सकता है। कॉरपोरेटरों का कहना है कि इस समय फंड की कमी से नगर निगम की कमर टूट गई है और वह बैसाखी पर आ गया है। निकाय चुनाव के दो साल बाद भी फंड के अभाव में शहर में विकास कार्य ठप पड़े हैं। न सफाई व्यवस्था बन पाई, न ही कॉरपोरेटरों को अधिकार ही मिल पाए। वर्षों से लंबित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट तक नहीं शुरू हो सका। कॉरपोरेटरों ने इस बात पर जोर दिया कि यदि निगम के अधीन सभी विभागों की सिटी डिवीजन आ जाएं, पैसों का दुरुपयोग नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक मुख्य सड़कों पर तारकोल डाला जाता है, गलियां छोड़ दी जाती हैं, तब ऐसा नहीं होगा। वास्तव में तभी सभी विभाग शहर की शान बढ़ाने के लिए काम करेंगे।

बैक टू विलेज की तर्ज पर सोमवार को 'मेरा शहर, मेरी शान' कार्यक्रम का आगाज हुआ। जम्मू शहर के कॉरपोरेटरों को सुनने के लिए शहर में चार स्थानों पर अधिकारियों से बैठकें रखी थीं। टाउन हाल, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, तालाब तिल्लो और छन्नी हिम्मत में सभी 75 कॉरपोरेटरों को चार हिस्सों में बांट कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ रूबरू करवाया गया। टाउन हाल में नगर निगम परिसर में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अतुल डुल्लू, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रदीप कुमार और एक्साइज कमिश्नर राहुल शर्मा ने कॉरपोरेटरों को सुना। तालाब तिल्लो कांफ्रेंस हाल में रोजगार निदेशक एमएस चौधरी, ज्वाइंट कमिश्नर रैव्न्यू सुधीर बाली, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गांधीनगर में भी अधिकारियों ने विभिन्न वार्डों से पहुंचे कॉरपोरेटरों को सुना। इस कार्यक्रम का मकसद जमीनी स्तर की समस्याएं सरकार के संज्ञान में लाना है। भाजपा कॉरपोरेटरों ने इसे सरकार की अच्छी शुरुआत बताया। दो साल में पहली बार कॉरपोरेटरों को लगा कि सरकार को उनकी फिक्र है।

कॉरपोरेटरों ने शहर में सीवरेज व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। कृत्रिम झील, साबरमती की तर्ज पर तवी नदी किनारों का सौंदर्यीकरण, मुबारक मंडी, बाग-ए-बाहू को विकसित करने पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत टाउन हाल से हुई, जहां प्रमुख सचिव, मेयर, डिप्टी मेयर के अलावा निगम की पब्लिक हेल्थ एंड सेनिटेशन कमेटी के चेयरमैन बलदेव सिंह बलोरिया, सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन जीत कुमार अंग्राल, स्वच्छ भारत कमेटी के सूरज प्रकाश पाधा भी मौजूद रहे। बाद में डिप्टी मेयर ने बैठक की अध्यक्षता की।

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कॉरपोरेटरों की तरफ से उठाए मुद्दों को सरकार के समक्ष रखेंगे

मेयर चंद्र मोहन गुप्ता व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने कॉरपोरेटरों द्वारा उठाए गए मसलों की ओर अधिकारियों का ध्यान दिलाते हुए उम्मीद जताई कि सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठाएगी। उन्होंने कॉरपोरेटरों को भी भरोसा दिलाया कि सरकार से मांगों को पूरा करवाने में कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने 'मेरा शहर, मेरी शान' कार्यक्रम को सरकार की बेहतरीन शुरुआत करार दिया। उन्होंने कहा कि गांवों के बाहर शहरों व कस्बों की हालत सुधारने का यह अच्छा विकल्प है। स्वास्थ विभाग के प्रमुख सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि वे कॉरपोरेटरों द्वारा उठाए मुद्दों को सरकार के समक्ष जरूर रखेंगे।

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कई अधिकारी शहर से दिखे अनजान

'मेरा शहर, मेरी शान' कार्यक्रम में कॉरपोरेटरों को सुनने के लिए तैनात बहुत से अधिकारी शहर से भी अनजान थे। कॉरपोरेटरों द्वारा पूछे जाने पर वे उचित जवाब तक नहीं दे पा रहे थे। कॉरपोरेटरों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हर वार्ड में होना चाहिए, ताकि जो अधिकारी ड्यूटी पर हैं, वे जमीनी स्तर पर दिक्कतों से वाकिफ हो सके। कॉरपोरेटरों ने कहा कि दूसरी बार जब कार्यक्रम हो तो वार्ड स्तर के अधिकारियों को मौके पर बुलाया जाए।

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कार्यक्रम में उठे प्रमुख मसले

-संविधान के 74वें संशोधन को लागू किया जाए।

-कॉरपोरेटरों को मिलने वाले मानदेय को बढ़ाया जाए।

-वार्डों में विकास के लिए ज्यादा फंड मिलें।

-सभी विभागों के सिटी डिवीजन निगम के अधीन लाए जाएं।

-हर पंचायत की तरह हर वार्ड में हो कार्यक्रम।

-निगम का पुनर्गठन कर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए।

-सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सफाई कर्मियों की भर्ती हो।

-हर वार्ड के विकास को मिलें ज्यादा फंड्स।

-शहर में निगम के माध्यम से लागू हों सरकारी योजनाएं।

-बहुमंजिला पार्किंग बनाई जाएं।

-सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू करवाया जाए।

-हर वार्ड के विकास के लिए सरकार दे ज्यादा फंड।

-नए वार्डों में विकास के लिए हर विभाग को ज्यादा फंड्स जारी हों।

-तालाब तिल्लो क्षेत्र में उपजिला अस्पताल बनाया जाए।

-हर विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था बने।

-हर वार्ड में मुहल्ला क्लीनिक खुलने चाहिए।

-सीवरेज व्यवस्था की जांच करवाने की जरूरत है।