Jammu Kashmir : जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज के प्रोजेक्ट निर्धारित समय में पूरे किए जाएं
मुख्य सचिव ने जम्मू और श्रीनगर में रिंग राेड़ प्रोजेक्टों जोजिला टनल कारगिल जंस्कार सड़क श्रीनगर- शोपियां-काजीगुंड जम्मू-अखनूर-पुंछ चनैनी-सुद्धमहादेव सड़कों और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के फोर लेन प्रोजेक्टों की समीक्षा की और अधर में लटके पड़े प्रोजेक्टों को संबंधित अधिकारियों समय पर पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं
जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रामण्यम ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज के प्रोजेक्टों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने सड़क, बिजली, सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, बागवानी, खेल, पीएचई, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, आवास एवं शहरी विकास, कश्मीरी विस्थापितों के पुनर्वास के पैकेज के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए निर्देश दिए कि प्रशासनिक सचिव नियमित तौर इनकी समीक्षा करें और निर्धारित समय पर प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएं। अगर किसी प्रोजेक्ट में अड़चनें पेश आती है तो उनको दूर किया जाए।
मुख्य सचिव को अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत प्रोजेक्टों का कार्य समय पर चल रहा है। अधर में लटके पड़े प्रोजेक्टों को संबंधित अधिकारियों ने समय पर पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव ने जम्मू और श्रीनगर में रिंग राेड़ प्रोजेक्टों, जोजिला टनल, कारगिल जंस्कार सड़क, श्रीनगर- शोपियां-काजीगुंड, जम्मू-अखनूर-पुंछ, चनैनी-सुद्धमहादेव सड़कों और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के फोर लेन प्रोजेक्टों की समीक्षा की। पर्यटन के क्षेत्र में मुख्य सचिव ने गुलमर्ग-बारामुला-कुपवाड़ा-लेह सर्किट, मनतलाई-सुद्धमहादेव-पत्नीटाप, जम्मू-राजौरी-शोपियां-पुलवामा और अनंतनाग-पहलगाम-किश्तवाड़-रंजीत सागर डैम और वुलर झील के प्राेजेक्टों की प्रगति की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग को निर्देश दिए कि विरासत, चुनौतीपूर्ण खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएं। स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्य सचिव को बताया गया कि जिला, उप जिला, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में ढांचागत सुविधाएं मौजूदा वित्त वर्ष तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने सांबा और अवंतीपोरा में बनाए जा रहे एम्स के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य सचिव को बताया गया कि जम्मू में आइआइटी कैंपस निर्धारित समय के हिसाब से बन रहा है। हिमायत योजना के तहत बताया गया कि पांच साल में एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 90792 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए 65 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव ने कीरू, कवार, शाहपुर कंडी, उज्ज पन बिजली परियोजनाओं और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्टों की भी समीक्षा की।