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Kashmir: अनंतनाग सरकारी मिडिल स्कूल में 13 छात्रों के लिए 15 अध्यापक, शिक्षाधिकारी निलंबित

डाॅ असगर सामून ने कहा कि अनंतनाग के मुख्य शिक्षाधिकारी को हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। स्कूल शिक्षा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Wed, 20 May 2020 05:21 PM (IST)Updated: Thu, 21 May 2020 09:38 AM (IST)
Kashmir:  अनंतनाग सरकारी मिडिल स्कूल में 13 छात्रों के लिए 15 अध्यापक, शिक्षाधिकारी निलंबित
Kashmir: अनंतनाग सरकारी मिडिल स्कूल में 13 छात्रों के लिए 15 अध्यापक, शिक्षाधिकारी निलंबित

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने बुधवार को अनंतनाग के मुख्य जिला शिक्षाधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ यह कार्रवाई एक स्कूल में मात्र 13 बच्चों के लिए 15 अध्यापक तैनात किए जाने के मद्देनजर ली गई है। उनके खिलाफ विभागीय जांच का भी आदेश जारी किया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डाॅ असगर सामून ने कहा कि अनंतनाग के मोंगनहाल में स्थित सरकारी मिडिल स्कूल में सिर्फ 13 छात्र हैं और अध्यापकों की संख्या 15। यह 15 अध्यापक स्कूल में क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, खुद ही समझा जा सकता है। जो अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो इस प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, उनके खिलाफ काेई दयाभाव नहीं होना चाहिए। प्रदेश में सभी सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने और उपलब्ध मानव संसाधन के बेहतर इस्तेमाल के लिए उपराज्यपाल ने सभी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति को पूरी तरह युक्ति संगत और तर्क संगत बनाने का निर्देश जारी कर रखा है। इस आदेश का पालन होना चाहिए। यहां कई स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। कुछ स्कूलों में सिर्फ अध्यापक ही हैं।

डाॅ असगर सामून ने कहा कि अनंतनाग के मुख्य शिक्षाधिकारी को हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। स्कूल शिक्षा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अन्य संबधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि मोंगनहाल मिडिल स्कूल जैसे प्रदेश में कई सरकारी स्कूल हैं, जहां छात्रों की संख्या अध्यापकों से कम है। ग्रामीण इलाकों में डयूटी से बचने के लिए अकसर प्रभावशाली अध्यापक किसी दूरदराज के गांव में नियुक्ति होने पर अपने घर के आस-पास या शहरी इलाकों में स्थित अपनी अटैचमेंट करा लेते हैं। इसे लेकर कई बार शिक्षा विभाग सवालों के कठघरे में आ चुका है। उपराज्यपाल जीसी मुर्मु ने इसी मामले का संज्ञान लेते हुए सभी अटैचमेंट रद्द करने और सभी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने का निर्देश जारी कर रखा है। 


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