सीमांत लोगों को निशुल्क सेट टॉप बाक्स देगा केंद्र

नवीन नवाज, जम्मू :

सेटलाइट टीवी चैनलों के जरिए जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में दुष्प्रचार के साथ लोगों में राष्ट्रविरोधी भावनाएं पैदा करने की पाकिस्तान की साजिश को नाकाम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सीमांतवासियों को निशुल्क सेट टॉप बाक्स प्रदान करने का फैसला किया है। पहले चरण में 30 हजार सेट टॉप बाक्स जल्द जारी किए जाएंगे। इनमें दूरदर्शन के अलावा मंजूरशुदा चैनल देखे जा सकेंगे।

राज्य गृह विभाग के प्रधान सचिव विजय कुमार गोयल के अनुसार, इन सेट टॉप बाक्स के वितरण और लोगों को चिन्हित करने के लिए राज्य में एक नोडल अधिकारी होगा और उसके साथ ही मंडल स्तर, जिला स्तर व तहसील स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी। पहले चरण में जम्मू संभाग व कश्मीर संभाग में 15-15 हजार सेट टॉप सीमांत लोगों को प्रदान किए जाएंगे। कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, बारामुला, बांडीपोरा, कुपवाड़ा, लेह व कारगिल इस योजना में शामिल हैं। इससे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग रचनात्मक टीवी कार्यक्रमों का मजा लेते हुए मुख्यधारा के साथ जुड़े रहेंगे। सीमा के पांच किमी के दायरे में आने वाले गांव को मिलेगा लाभ :

सेट टॉप बाक्स अंतरराष्ट्रीय सीमा और एलओसी से पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों और बस्तियों के लिए ही हैं। इन इलाकों में प्राथमिकता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के अलावा उन परिवारों को दी जाएगी, जिनके पास टेलीविजन केबल नेटवर्क से जुड़ने का कोई जरिया नहीं है। इसके साथ ही इस योजना का लाभ पाने वाले परिवार के पास टीवी या एलसीडी के साथ बिजली कनेक्शन जरूरी होना चाहिए। मोबाइल फोन भी जरूरी है, क्योंकि उसी पर योजना के लिए पंजीकरण होगा। वितरण के लिए पांच वर्गो में बांटे गए हैं गांव :

सीमावर्ती इलाकों के गांवों को पांच वर्गो में बांटा गया है। पहली प्राथमिकता अंतरराष्ट्रीय सीमा और एलओसी से मात्र एक किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों को मिलेगी। उसके बाद एक से दो किलोमीटर के दायरे में आने वालों को और दो से तीन किलोमीटर के दायरे में फैले गांवों को तीसरे क्रम पर रखा गया है। चौथे क्रम में तीन से चार किलोमीटर के दायरे वाले और अंतिम क्रम पर चार से पांच किलोमीटर के दायरे वाले गांव रहेंगे। इसलिए लागू की गई है योजना :

जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में अक्सर सरहद पार और अन्य जगहों से संचालित होने वाले भारत विरोधी टीवी चैनलों पर लोग निर्भर हैं। इनमें से अधिकांश चैनल पाकिस्तान और खाड़ी देशों से संचालित होते हैं। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए ही सीमावर्ती इलाकों के लोगों के घरों में सेंध लगा रहे जिहादी और पाकिस्तानी टीवी चैनलों को रोकने के लिए यह योजना लागू की है।