कश्मीर मिशन पर अगले सप्ताह आ रहे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव

जम्मू, जेएनएन। विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में अपना जनाधार मजबूत करना चाहती है। इसी के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता कश्मीर में लगातार आकर वहां के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव भी अगले सप्ताह कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ समय से पार्टी कश्मीर में लगातार अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रही है और अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बना रही है।

भाजपा ने इस बार राज्य में 17 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनावों में पार्टी को जम्मू-कश्मीर से 17 लाख वोट मिले थे। इसी को देखते हुए पार्टी ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है। राम माधव कश्मीर में आकर पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा करने के अलावा वहां के नेताओं से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता दिलाई जा सके।

राम माधव कश्मीर के जिला प्रधानों से मिलकर उनसे चल रहे सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी लेंगे। पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि 7 जुलाई को शुरू हुए सदस्यता अभियान के तहत अभी तक सिर्फ कश्मीर में एक लाख नए सदस्यों को पार्टी के साथ जोड़ दिया गया है जबकि जम्मू संभाग में यह संख्या तीन लाख से भी अधिक हो गई है। इस बार पार्टी नेताओं को विश्वास है कि राज्य में सदस्यता अभियान को लेकर नए रिकार्ड बनेंगे। कश्मीर में भाजपा का प्रयास है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कम से कम पांच सीटों पर कश्मीर में कब्जा किया जा सके।

रैना बोले, उमर को भाजपा से भय है 

इस दौरान जीवी पंत अस्पताल श्रीनगर में आयोजित स्वच्छता अभियान के तहत भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रवीन्द्र रैना ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि उमर को भाजपा से भय है। उमर को यह डर सता है कि अगर लोगों ने वोट नहीं दिया तो भाजपा सत्ता में आ जाएगी। यह कहकर उन्होंने सच बोल दिया है कि इस बार भाजपा ही जम्मू-कश्मीर में सत्ता में आ रही है।

रैना ने दावा किया कि इस बार जम्मू-कश्मीर में बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी आैर उन्हीं का नेता मुख्यमंत्री होगा। रैना ने कहा कि राज्य में अतिरिक्त सुरक्षा बल सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ही तैनात किए जा रहे हैं। इनका अनुच्छेद 35 ए को हटाने को लेकर कोई लेना देना नहीं है।

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