जम्मू, जागरण संवाददाता : अप्रैल 2020 में जब नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ तो पूरे देश की तरह जम्मू-कश्मीर में भी चारों कोरोना महामारी का काला साया मंडरा रहा था। लॉकडाउन के चलते सारी गतिविधियां ठप पड़ी थी। ऐसी परिस्थितियों में लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना चुनौतीपूर्ण था। इन चुनौतियों के बावजूद जम्मू-कश्मीर में कार्यरत बैंकों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत ऋण आवंटन का 50 फीसद लक्ष्य दिसंबर 2020 तक हासिल किया। बैंकों की इस उपलब्धता पर जम्मू-कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने उन्हें बधाई देने के साथ वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में आवास व कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।

जम्मू-कश्मीर में कार्यरत विभिन्न बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31 दिसंबर 2020 तक वार्षिक ऋण आवंटन लक्ष्य का 50.35 फीसद लक्ष्य हासिल करते हुए 8,94,966 लाभार्थियों में 22,472.17 करोड़ रुपये के ऋण बांटे। केंद्र प्रायोजित योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री इंप्लायमेंट जनरेशन प्रोग्राम व एससी-एसटी-ओबीसी योजना के तहत इन बैंकों ने 13,536 लाभार्थियों में 376.71 करोड़ रुपये का ऋण बांटा। यह जानकारी शुक्रवार को जेएंडके यूटी लेवल बैंकर्स कमेटी की दूसरी बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी ने की, जिसमें प्रदेश के वित्तीय आयुक्त अरुण कुमार मेहता के अलावा कई विभागों के प्रशासनिक सचिव, आरबीआई, जेएंडके बैंक व नाबार्ड के अधिकारियों के अलावा जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर संजीव वर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे।

बैठक में जेएंडके बैंक के चेयरमैन आरके छिब्बर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में 9.78 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए हैं, जिनमें से 8.86 लाख केसीसी कृषि जबकि 0.92 केसीसी कृषि संबंधी अन्य गतिविधियों में शामिल किसानों में बांटे गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कृषि के अलावा पशुपालन, मछलीपालन, पोल्ट्री व संबंधित क्षेत्रों के किसानों को भी केसीसी की सुविधा देने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक करोड़ रुपये के ऋण बांटे गए। इस पर चीफ सेक्रेटरी ने इस योजना को मिशन मोड में अपनाते हुए अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

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