जम्मू-कश्मीर: सलाहकार राजीव राय भटनागर के राजस्व विभाग को निर्देश, अतिक्रमण हटाने के अभियान की लगातार की जाए निगरानी

जम्मू, राज्य ब्यूरो : उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि प्रदेश में डैशबोर्ड (नियंत्रण पट्ट) बनाकर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के अभियान की लगातार निगरानी की जाए। अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में ढील न बरती जाए।

सलाहकार ने यह निर्देश सचिवालय में राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा करने के लिए हुई बैठक में दिए। राजस्व विभाग के आयुक्त सचिव, कस्टोडियन जनरल के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। जम्मू व कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नरों ने बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग से हिस्सा लिया। सलाहकार ने अधिकारियों को निष्पक्ष तरीके से सभी शिकायतों का निपटारा करने के लिए कहा। उन्होंने जोर दिया कि कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए विभाग सभी सेवाओं को आनलाइन उपलब्ध करवाए। सलाहकार ने भूमि रिकार्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया, अवैध प्रविष्टियों को खारिज करने, लापता रिकार्ड को नए सिरे से तैयार करने के निर्देश देने के साथ न्यायालय में राजस्व संबंधी मामलों पर रिपोर्ट मांगी।

विभाग अदालतों में लंबित मामलों पर विस्तार से रिपोर्ट दी जाए। आयुक्त सचिव ने बताया कि राज्य की 371901.1 कनाल घास चराई की 110515.8 कनाल और 1314.11 कनाल सामान्य भूमि पर से अब तक कब्जों को हटाया है। श्रीनगर और जम्मू के लिए भूमि रिकार्ड का डिजिटलीकरण अंतिम चरण में है। इसके फरवरी में पूरा होने की उम्मीद है। अन्य जिलों में जमाबंदियों के अपडेशन का काम इसी महीने में पूरा हो जाएगा। इसका डिजिटाइजेशन किया जाएगा।

आयुक्त सचिव ने बताया कि प्रदेश के सभी 6850 राजस्व ग्रामों के बंदोबस्त एवं डिजिटल सर्वेक्षण की तैयारी कर ली है। गांवों के डिजिटल सर्वेक्षण के लिए सीओआरएस, ड्रोन व जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने राजस्व अभिलेखों के रीयल-टाइम अपडेशन, पंजीकरण प्रणाली के एकीकरण के अलावा राजस्व संबंधी आनलाइन सेवाओं देने के लिए बनाए रोडमैप के बारे में भी बताया। संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को त्वरित व सरल बनाया गया है।