4G Internet in Jammu Kashmir: 4जी बहाल करने पर समीक्षा बैठक आज, 5 फरवरी तक जारी रह सकता है प्रतिबंध
4जी इंटरनेट स्पीड को बहाल किया जाता है तो यह सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक साबित होगा। यही वजह है कि जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर 4जी इंटरनेट स्पीड की बहाली पर प्रतिबंध को जारी रखने का एलान किया जा सकता है।
जम्मू, जेएनएन। जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट स्पीड की बहाली पर आज एक बार फिर से समीक्षा होने जा रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर एक बार फिर प्रतिबंध को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह प्रतिबंध 5 फरवरी तक जारी रहने की संभावना है। उसके बाद एक बार फिर इस पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई जाएगी।
आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त करने से पहले ही केंद्र सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद कर दी थी। सुरक्षा एजेंसियों को मानना था कि राष्ट्र विरोधी तत्व इसके बाद दुष्प्रचार तेज करेंगे और इंटरनेट सेवा इसमें उनके लिए मददगार साबित होगा। करीब चार महीने बाद जम्मू संभाग के अलावा कश्मीर के कुछ संभागों में यह सेवा 2जी इंटरनेट स्पीड के साथ शुरू की गई। इंटरनेट की बहाली के बाद घाटी में दुष्प्रचार फिर शुरू तो हुआ परंतु इंटरनेट स्पीड कम होने की वजह से अधिक ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए।
ऐसे में चरणबद्ध तरीके से गृह विभाग ने सुरक्षा एजेंसियों व जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ 4जी इंटरनेट स्पीड की बहाली पर चर्चा करने के लिए कई बैठकें की परंतु हर बार सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया गया। आज एक बार फिर गृह विभाग ने जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट स्पीड की बहाली पर चर्चा करने के लिए समीक्षा बैठक बुलाई है। परंतु सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों को यह सूचनाएं मिली हैं कि पाकिस्तान की मदद से आतंकवादी संगठन जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में यदि 4जी इंटरनेट स्पीड को बहाल किया जाता है तो यह सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक साबित होगा। यही वजह है कि जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर 4जी इंटरनेट स्पीड की बहाली पर प्रतिबंध को जारी रखने का एलान किया जा सकता है।
यह प्रस्ताव तैयार किया गया है कि प्रतिबंध फिलहाल 5 फरवरी तक जारी रखा जाए। यदि इस बीच हालात में सुधार होता है तो 4जी इंटरनेट स्पीड की बहाली पर विचार किया जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि गृह विभाग ने अभी तक जम्मू-कश्मीर में जिला ऊधमपुर और गांदरबल में ही 4जी इंटरनेट स्पीड की बहाली की स्वीकृति दी है। सबकुछ सही रहा तो कुछ और जिलों से भी यह प्रतिबंध हटाया जा सकता है।