जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर में साल में दो बार होने वाले दरबार मूव (सचिवालय स्थानांतरण) की प्रक्रिया में सरकारी दस्तावेजों को इधर से ऊधर ले जाने पर लगाम लगाई है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार दरबार मूव में सरकारी विभागों के 90 फीसद दस्तावेजों को ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर नहीं ले लाया जाएगा। जम्मू में दरबार 30 अप्रैल को बंद हो जाएगा।

10 मई से श्रीनगर में दरबार खुलते ही ई-आफिस (पूरी तरह डिजीटल) व्यवस्था से काम करने की प्रकिया शुरू हो जाएगी। श्रीनगर में दरबार मूव के दौरान वहीं फाइलें जाएंगी जिनके बिना कामकाज संभव नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वर्ष 2020 में श्रीनगर व जम्मू सचिवालयों में कंप्यूटर लगा दिए थे जिससे कंप्यूटरों को ढोने का काम खत्म हो गया था। अब फाइलों को बोझ भी कम हो गया है।

सरकार के करोड़ों रुपये बचेंगे : बुधवार जम्मू सचिवालय में मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में हुआ। मुख्य सचिव ने कहा कि सचिवालय में ई आफिस व्यवस्था से सरकारी विभागों का रिकार्ड न भेजने से उस पर आने वाला करोड़ों रुपये का खर्च बचेगा। उन्होंने कहा कि इस समय ई आफिस व्यवस्था में काम करने के लिए कर्मचारी तैयार हो रहे हैं।

जम्मू में सरकार का दरबार 30 अप्रैल से बंद होकर श्रीनगर में 10 मई से काम करने लगेगा। ऐसे में महासचिव की अध्यक्षता वाली बैठक में सचिवालय के कर्मचारियों व सीमित रिकार्ड को कड़ी सुरक्षा के बीच 1 व 2 मई को जम्मू से श्रीनगर ले जाने के साथ 8 व 9 मई को जम्मू संभाग के सचिवालय कर्मचारियों को श्रीनगर ले जाने की तैयारियों की समीक्षा की। श्रीनगर में दरबार मूव की सुरक्षा को लेकर उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ट्रैफिक विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि दरबार मूव प्रक्रिया के दौरान राजमार्ग पर कोई बाधा न आए। सीमा सड़क संगठन व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत करेगा।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को कर्मचारियों को निश्शुल्क अस्थायी राशन कार्ड देने, उन्हें श्रीनगर में ठहराने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने इस्टेट विभाग से कहा कि वे श्रीनगर में कर्मचारियों को रहने, खाने के लिए सारी तैयारियां करें। बैठक में यह फैसला भी किया कि जम्मू में गर्मियों में समर सचिवालय काम करता रहेगा। बैठक में संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ जम्मू व कश्मीर के डिवीजनल कमिश्न, श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर, जम्मू नगर निगम अधिकारियों के साथ पुलिस महानिरीक्षक (आइजीपी) सुरक्षा, आइजीपी कश्मीर व आइजीपी जम्मू ने भी हिस्सा लिया। 

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