जम्मू-कश्मीर में एक माह में 4 लाख को डोमिसाइल, प्रदेश में सरकारी नौकरी, जमीन खरीदने के लिए डोमिसाइल प्रमाणपत्र जरूरी

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। जम्मू- कश्मीर में एक माह में चार लाख नागरिकों को डोमिसाइल मिल चुका है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बेशक प्रमाणपत्र के लिए 15 दिन का समय है, लेकिन यथासंभव दो दिन में पूरा करने का प्रयास करें।

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर व लद्दाख राज्य में पुनर्गठित हो चुका है। जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक हितों के संरक्षण के लिए डोमिसाइल प्रमाणपत्र का प्रावधान लागू किया है। जम्मू कश्मीर में न्यूनतम 15 साल तक रहने वाला ही इसका हकदार है। प्रदेश में सरकारी नौकरी, जमीन खरीदने के लिए डोमिसाइल प्रमाणपत्र जरूरी है। राजस्व विभाग के मुताबिक, पूरे प्रदेश में 22 जून से अब तक चार लाख डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं। जम्मू प्रांत में 3.10 लाख और कश्मीर में 80 हजार लोगों को डोमिसाइल मिल चुका है। जिस क्षेत्र में ज्यादा लोग आवदेन कर रहे हैं,वहां ज्यादा प्रमापणपत्र जारी किए गए हैं।

कश्मीर में यह प्रक्रिया इंटरनेट और कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कुछ धीमी है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों, वाल्मिकी समाज, गोरखा समुदाय के अलावा कई नौकरशाह भी शामिल हैं। 20 हजार रिफ्यूजियों के अलावा गुरखा समुदाय के 700 लोगों ने प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

राजस्व विभाग के प्रधान सचिव डॉ. पवन कोतवाल ने बताया कि डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी करने के समय सीमा 15 दिन है। बावजूद हमने संबंधित तहसीलदारों को यह प्रक्रिया आवेदन प्राप्ति के दो-दो दिन में पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ऑनलाइन डोमिसाइल प्रमाणपत्र प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों पर कहा कि कई बार आवेदक ने औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया होता तो कई बार साइट क्रैश कर जाती है। कुछ अन्य तकनीकी मुद्दे भी हैं हम इन्हें हल करने का प्रयास कर रहे हैं।