नेकां और पीडीपी ने राज्य के विकास के लिए मांगा सहयोग
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : बाढ़ प्रभावितों के बीच दीवाली मनाने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेशनल का
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : बाढ़ प्रभावितों के बीच दीवाली मनाने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेशनल कांफ्रेंस ने 10 वर्ष तक आयकर अवकाश के साथ 44 हजार करोड़ के पैकेज को जल्द मंजूरी की मांग की है। वहीं, प्रमुख विपक्षी दल पीडीपी ने राहत एवं पुनर्वास कार्यो का जिम्मा पीएमओ के अधीन एक विशेषज्ञ समिति को सौंपने की वकालत की।
नेकां की कश्मीर इकाई के प्रांतीय प्रधान नासिर असलम वानी और जम्मू प्रांत के प्रधान देवेंद्र सिंह राणा ने राजभवन में प्रधानमंत्री से भेंट की। बाद में नासिर असलम वानी ने कहा कि हमने राज्य सरकार की ओर से भेजे गए 44 हजार करोड़ के प्रस्ताव को जल्द मंजूर करने, 10 वर्ष के लिए आयकर अवकाश, पर्यटन क्षेत्र को फिर से पटरी पर लाने के लिए विशेष पैकेज और सीमांत विस्थापितों के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज की मांग की है।
उन्होंने कहा कि मोदी साहब ने हमारी बात गौर से सुनी है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर तरक्की करेगा।
पूर्व मंत्री दिलावर मीर की अगुआई में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नरेंद्र मोदी से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में मीर के अलावा अब्दुल रहमान वीरी, नईम अख्तर, डॉ. हसीब द्राबु और सैयद अल्ताफ बुखारी शामिल थे। नईम अख्तर ने बताया कि हमने बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाने और समग्र प्रक्रिया को जल्द शुरू करने पर जोर दिया है।
हमने नरेंद्र मोदी से कहा कि टाउन प्लानरों, स्ट्रक्चरल इंजीनियरों, सिविल इंजीनियरों, हायड्रोलाजिस्टस, ज्योलोजिस्टस, बाढ़ नियंत्रण विशेषज्ञों और अर्थ विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाए। इस समिति को राज्य में समयबद्घ तरीके से राहत एवं पुनर्वास कार्यो को पूरा करने का जिम्मा सौंपा जाए।
उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से कहा कि यह विशेषज्ञ समिति सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रति जिम्मेदार हो। ऐसी ही समिति वर्ष 2001 में गुजरात के भुज में भूकंप से हुए नुकसान के बाद राहत एवं पुनर्वास कार्यो के लिए बनी थी।
नईम अख्तर ने बताया कि हमने श्रीनगर शहर को भी सात करोड़ की स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल करने की मांग की है। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर आने का मेरा मकसद लोगों को यह बताना भी है कि पर्यटन के लिए कश्मीर सुरक्षित है।
उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से बेघर लोगों को सर्दियों को देखते हुए यथाशीघ्र प्री-फैब्रीकेटिड हट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और बाढ़ प्रभावितों के बैंक कर्ज सीएसआर के आधार पर माफ करने की मांग की है।