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जम्मू कश्मीर में स्कूलों के लिए आइसीटी लैब और सौर ऊर्जा प्लांट के लिए 100 करोड़

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में एक सौ करोड़ रुपये की लागत से इंफारमेशन कंप्यूटर टेक्नोलाजी (आइसीटी) लैब और सौर ऊर्जा के उपकरण स्थापित की जाएंगे।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sun, 23 Aug 2020 01:19 PM (IST)Updated: Sun, 23 Aug 2020 01:19 PM (IST)
जम्मू कश्मीर में स्कूलों के लिए आइसीटी लैब और सौर ऊर्जा प्लांट के लिए 100 करोड़
जम्मू कश्मीर में स्कूलों के लिए आइसीटी लैब और सौर ऊर्जा प्लांट के लिए 100 करोड़

जम्मू, राज्य ब्यूरो । केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में एक सौ करोड़ रुपये की लागत से इंफारमेशन कंप्यूटर टेक्नोलाजी (आइसीटी) लैब और सौर ऊर्जा के उपकरण स्थापित की जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने आइटी विभाग को एक सौ करोड़ रुपये जारी किए है। स्कूलों में 224 आइसीटी लैब स्थापित की जाएगी ताकि विद्यार्थियों को प्रेक्टिक्ल के लिए परेशानियों का सामना न करना पड़े। लैब हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्थापित होगी।

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स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव असगर सेमून ने कहा कि विभाग की कोशिश होगी कि तय समय में लैब और सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जाए। इसके लिए कड़ी निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्कूली शिक्षा का ढांचा मजबूत करने के लिए इस बार समग्र शिक्षा के तहत भारी भारी राशि मंजूर हुई है। विभाग के जम्मू और कश्मीर के निदेशकों को धनराशि जारी की जा रही है। इनमें जम्मू संभाग में लाइब्रेरी ग्रांट 139.80 लाख और कश्मीर संभाग के लिए 124.95 लाख मंजूर किए गए है।

प्री प्राइमरी में खेलों के लिए जम्मू संभाग को 143.08 लाख और कश्मीर संभाग के लिए 134.23 लाख रुपये, खेलों और फिजिकल एजूकेशन में जम्मू संभाग के लिए 976.85 लाख और कश्मीर संभाग के लिए 886.40 लाख दिए गए हैं। सामुदायिक सक्रियता के लिए जम्मू और कश्मीर संभाग को सौ-सौ करोड़ रुपये, स्कूलों के निर्माण कार्यों के लिए जम्मू संभाग के लिए 5819.20 लाख और कश्मीर संभाग के लिए 100 करोड रुपये, पुस्तकों के लिए जम्मू संभाग को 1105.44 लाख और कश्मीर संभाग को 925.43 लाख मंजूर हुए है।

वर्दियों के लिए जम्मू संभाग को 2885.38 लाख और कश्मीर संभाग को 2066.06 लाख दिए गए है। सेमून ने कहाकि हमारी प्राथमिकता है कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएं। समग्र शिक्षा के तहत इस बार केंद्र से अच्छा सहयोग मिला है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में शिक्षा का बेहतर ढांचा होगा। शिक्षा अधिकार कानून के नियम भी जल्द आ जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस निर्धारित कमेटी का पुर्नगठन किया जा चुका है। 


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