नई दिल्ली, एजेंसी: हॉकी इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल बुधवार को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) और प्रशासकों की समिति (सीओए) के बीच हुए एक बैठक के बाद दोनों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि हॉकी इंडिया की चुनाव प्रक्रिया नौ अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए सीओए ने अपने संशोधित संविधान का पहला मसौदा FIH को दे दिया है जबकि अंतिम मसौदा अगले 10 दिनों के भीतर दे दिया जाएगा।

दोनों के संयुक्त बयान में कहा गया कि "माननीय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित हॉकी इंडिया के संशोधित संविधान का पहला मसौदा आज FIH को सौंप दिया गया है और सीओए, हॉकी इंडिया के पास अगले दस दिनों के भीतर दूसरा और अंतिम मसौदा देने का वक्त है।"

इससे पहले नरिंदर बत्रा के अपने पद से इस्तीफे के बाद हॉकी इंडिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए FIH के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय राजधानी में है। पिछले महीने, पूर्व भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के प्रमुख बत्रा ने FIH के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, इस प्रकार आईओए प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के सदस्य और एफआईएच प्रमुख सभी तीन शीर्ष महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा दे दिया था।वर्तमान में, हॉकी इंडिया राष्ट्रीय खेल संहिता के कथित उल्लंघन के कारण दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासकों की एक समिति (सीओए) के अधीन है।

बुधवार की बैठक में FIH के कार्यवाहक अध्यक्ष सैफ अहमद, सीईओ थियरी वेइल और सीओए के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल आर दवे, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओलंपियन जफर इकबाल शामिल थे।

हॉकी इंडिया के संबंध में दिल्ली हाईकोट के आदेश के संदर्भ में बोलते हुए एफआईएच के कार्यवाहक अध्यक्ष ने कहा कि FIH अदालत को तीसरा पक्ष नहीं मानता है। अहमद ने कहा, "हम अदालत को तीसरा पक्ष नहीं मानते और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हमारा मानना है कि कोर्ट का आदेश हस्तक्षेप नहीं है।"

इस मौके पर दवे ने कहा, "बातचीत बेहद सकारात्मक और उत्साहजनक थी। हम खेल की भावना के सबसे महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेंगे।" इससे पहले मंगलवार को दौरे पर आए एफआईएच प्रतिनिधिमंडल ने खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी से भी मुलाकात की थी।

Edited By: Sameer Thakur

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