एमएसी अध्यापकों के लिए पॉलिसी बनाए सरकार

संवाद सहयोगी, टाहलीवाल : पीरियड बेसिस स्कूल टीचर यूनियन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के समक्ष शिक्षकों की मांगें रखी व उनको पूरा करने की गुहार लगाई। एसएमसी अध्यापकों के लिए पॉलिसी बनाने की मांग की। रविवार को यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोंदपुर बनेहड़ा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम से मुलाकात की। यूनियन के जिला प्रधान अनवर खान, चंबा यूनियन के प्रधान सु¨रद्र कुमार व मंडी के सचिव एलसी मेहता ने प्रतिनिधिमंडल की अगुआई की।

अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने कहा सरकार ने जिस तरह पंजाबी व उर्दू अध्यापकों को अनुबंध पॉलिसी के तहत लाया है, उसी तरह एसएमसी अध्यापकों को भी अनुबंध पॉलिसी के तहत लाया जाए। पंजाबी व उर्दू के अध्यापक 2012 में पीरियड आधार पर स्कूलों में रखे गए थे। उसी तरह 2012 में एसएमसी अध्यापक भी पीरियड आधार पर स्कूलों में रखे गए हैं। ऐसे में सरकार एसएमसी अध्यापकों से भेदभाव क्यों कर रही है। प्रदेश में 2630 एसएमसी शिक्षक सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। सभी जरूरी शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं। छह साल से लगातार प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कम वेतन और बिना किसी अवकाश के सेवाएं दे रहे हैं। कई स्कूल तो एसएमसी अध्यापकों के सहारे ही चल रहे हैं लेकिन आज दिन तक इन अध्यापकों के लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई। संघ ने सरकार से मांग की कि सभी एसएमसी शिक्षकों को उनकी ज्वाइनिंग तिथि से सेवाकाल को जोड़कर अनुबंध पॉलिसी के तहत लाया जाए। इस मौके पर उपप्रधान नवदीप कुमार, महासचिव चंद्र मोहन, कैशियर प्रवेश कुमारी, एडवाइजर मोनिका द्विवेदी, पंकज कुमार, सतीश कुमार, दिनेश कुमार, सु¨रद्र कुमार, मुकेश, सीमा, शिवानी, सरुचि, मोनिका, शमा, अंजना कुमारी, कंचन, आरती, अनामिका, कल्याणी सहित अन्य अध्यापक मौजूद रहे।