राशन देने के लिए मजदूर परिवारों की तैयार करें सूची
जिला के गांवों में लंबे समय से रह रहे बाहरी राज्य के मजूदरों को राशन की कमी के चलते पलायन ना करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार ने ऐसे परिवारों को आत्म निर्भर बनाने के लिए यह प्रयास शुरु किया गया है। योजना के तहत इन मजदूर परिवारों को मई-जून दो माह के लिए निशुल्क राशन देने की योजना तैयार की है। ताकि कारखानों व निर्माण कार्यो में लगे मजदूर परिवारों को मौजदूा समय में खाने पीने की किसी भी प्रकार की दिक्कत ना अए। सरकार की तरफ से आए आदेशों के बाद अब जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से जिला की तमाम उचित मूल्य की दुकानों व सहकारी सभाओं को निर्देश दिए गए। वह अपने-अपने क्षेत्र में रहने वाले मजूदर परिवारों की सूची तैयार करें। विभाग द्वारा जारी किए पापत्रों को सही ढंग से सटीक जानकारी के साथ भराकर इन्हें संबंधित पंचायत सचिव प्रधान उपप्रधान सदस्य व शहरी क्षेत्रों में प्रधान उप्रपधान से सत्यापित करवाएं। सत्यापित करवाए गए पापत्रों को अपने-अपने
जागरण संवाददाता, ऊना : जिला के गांवों में लंबे समय से रह रहे अन्य राज्य के मजदूरों को राशन की कमी के चलते पलायन नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। इन मजदूर परिवारों को मई-जून दो माह के लिए मुफ्त राशन देने की योजना तैयार की है, ताकि कारखानों व निर्माण कार्यो में लगे मजदूर परिवारों को खाने-पीने की किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए।
सरकार की तरफ से आए आदेशों के बाद अब जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से जिला की तमाम उचित मूल्य की दुकानों व सहकारी सभाओं को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में रहने वाले मजदूर परिवारों की सूची तैयार करें। पात्रों को सही ढंग से सटीक जानकारी के साथ भराकर इन्हें संबंधित पंचायत सचिव, प्रधान, उपप्रधान, सदस्य व शहरी क्षेत्रों में प्रधान, उपप्रधान से सत्यापित करवाएं। इसमें ऐसा कोई परिवार नहीं होना चाहिए जिस किसी का यहां स्थानीय स्तर पर राशन में पंजीकरण न हो।
उधर, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विजय सिंह हमलाल का कहना है कि विभाग की तरफ से आए आदेशों की सभी को अनुपालना करना वैधानिक और नैतिक कर्तव्य बनता है।