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विदेशी फंडिंग का हिसाब दे सरकार : अग्निहोत्री

विपक्ष नेता मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता को बताए कि फॉरेन फं¨डग की राशि किस खाते में जमा हुई है। 10 हजार 300 करोड़ रुपये की राशि का सरकार कहां पर खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री को इससे जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां जनता को देनी चाहिए। ऊना में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार कागजी कार्रवाई तक सीमित है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Feb 2019 06:16 PM (IST)Updated: Thu, 21 Feb 2019 06:16 PM (IST)
विदेशी फंडिंग का हिसाब दे सरकार : अग्निहोत्री
विदेशी फंडिंग का हिसाब दे सरकार : अग्निहोत्री

जागरण संवाददाता, ऊना : विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा राज्य सरकार जनता को बताए कि विदेशी फं¨डग की राशि किस खाते में जमा हुई है। 10 हजार 300 करोड़ रुपये की राशि का सरकार कहां पर खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री को इससे जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां जनता को देनी चाहिएं। ऊना में पत्रकार वार्ता में कहा प्रदेश सरकार कागजी कार्रवाई तक सीमित है। योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचने की बजाय इसे फाइलों में ही अंकित किया जा रहा है।

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पहले भाजपा ने 59 नेशनल हाईवे के नाम पर आम जनता को ठगा। हकीकत यह है कि इन्हें पूरी तरह से मंजूरी ही नहीं मिल पाई है। अब फॉरेन फं¨डग का नया व झूठा राग अलापना शुरू कर दिया गया है। सरकार ने पिछले वर्ष बजट में तीस योजनाओं की घोषणा की थी। लेकिन सरकार सदन में एक भी योजना का रिपोर्ट कार्ड नहीं रख पाई। साबित होता है कि मौजूदा सरकार की तमाम घोषणाएं हवा में ही हैं।

कहा कि भाजपा सरकार केंद्र से करोड़ों की मदद मिलने के दावे कर रही है। धरातल पर इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है और लोगों को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। पूंजी निवेश को लेकर भी झूठी बातें की जा रही हैं।

सरकार को अभी जीएसटी रिफंड का लाभ मिल रहा है, लेकिन बाद में यह भी बंद हो जाएगा। सरकार केवल गुमराह करने की राजनीति में लगी है। सरकार का यह खेल अधिक समय तक नहीं चलेगा और कांग्रेस इसकी सच्चाई सामने लाएगी।

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आतंकी हमले के खिलाफ सख्त कदम उठाए सरकार :

अग्निहोत्री ने कहा जेएंडके में आतंकी हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस दिशा में उचित कदम उठाने चाहिएं। साथ ही सैनिक अथवा अ‌र्द्धसैनिक की शहादत को मान सममान मिले। उनके परिजनों को एक करोड़ की सम्मान राशि दी जाए। इसके अलावा सदस्य को सरकारी नौकरी व पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। जबकि गंभीर रूप से घायल सैनिक को 50 लाख रुपये सरकार की ओर से मिलने चाहिएं।


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