संघर्ष समिति की मेहनत लाई रंग, सोलन बना निगम

जागरण संवाददाता, सोलन : प्रदेश की तीन नगर परिषदों को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। इनमें जिला सोलन मुख्यालय की नगर परिषद को भी शामिल किया गया है। इस चिरलंबित मांग के पूरा होने के बाद जहां शहरी लोग खुश हैं, वहीं ग्रामीण तबके में हल्की मायूसी है।

सोलन शहर में जुलाई 2017 में नगर निगम संघर्ष समिति का गठन किया गया था। इस संघर्ष समिति ने लगातार तीन वर्ष तक मुख्यमंत्री व सरकार तक इस मांग को पहुंचाने का काम किया। संघर्ष समिति तीन वर्ष में कई बैठकें कर चुकी है। इसके बाद 800 से अधिक पोस्ट कार्ड सोलन से मुख्यमंत्री को भेजे और आठ हजार से अधिक लोगों ने संघर्ष समिति के बोर्ड पर पक्ष में हस्ताक्षर किए। अब संघर्ष समिति की इस मांग को जयराम सरकार ने फलीभूत कर दिया है। संघर्ष समिति ने जताया आभार

शहर को निगम बनाने के लिए लंबा संघर्ष करने वाली नगर निगम संघर्ष समिति के महासचिव मनोज वर्मा व अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने सरकार का आभार प्रकट किया है। वहीं भाजपा नेता राजेश कश्यप, पवन गुप्ता सहित अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री डा. राजीव सैजल, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य का आभार जताया है। शहर के निकटवर्ती क्षेत्रों को किया जाएगा शामिल

शहरी विकास विभाग के निदेशक राम कुमार ने कहा कि नगर निगम का दर्जा सोलन को दे दिया गया है। शहर के आसपास के क्षेत्रों को जो शहरी होंगे उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। कुछ क्षेत्रों को जिन्हें लेकर लोगों में विरोध था, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। स्टेटस बदलने से हालात नहीं बदलते : मनोज वर्मा

ग्रामीण संघर्ष समिति के महासचिव मनोज वर्मा ने कहा कि कुछ नेता अपनी राजनीतिक लालसा के लिए इस क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने के लिए लगे हुए थे। अब जिन ग्रामीण क्षेत्रों को निगम में दर्जा किया जा रहा है वहां कई साल तक कोई हालात नहीं बदलने वाले, बल्कि उन्हें टैक्स का भागीदार बना दिया जाएगा। मनोज वर्मा ने कहा कि उनका संघर्ष चल रहा है और वह भविष्य में भी जारी रहेगा। यह हमारे चुनावी घोषणा पत्र में था और जयराम ठाकुर ने सोलन को नगर निगम का दर्जा देकर अपने वादे को पूरा किया है। अब शहर में विकास के कार्य रफ्तार पकड़ेंगे।

- राजेश कश्यप, भाजपा नेता।

नगर निगम संघर्ष समिति को लेकर तीन वर्ष से हम प्रयासरत थे। अब जाकर हमारी मांग पूरी हुई है। इसके लिए जयराम सरकार बधाई की पात्र है। शहर के आकार के नजरिए से यह फैसला सराहनीय है।

- मनोज गुप्ता, महासचिव नगर निगम संघर्ष समिति। हम लगातार शहर को नगर निगम बनाने को लेकर सरकार से वक्तव्य कर रहे थे। शहर के कुछ लोगों को इसके बारे में समझाया गया और उन्होंने शहर के विकास को देखते हुए इसके लिए अपनी सहमति दी। अब सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है यह सराहनीय कार्य है।

- पवन गुप्ता, व्यवसायी एवं भाजपा नेता।