डिपुओं व अन्य संस्थानों में दबिश दे खाद्य आपूर्ति विभाग

जागरण संवाददाता, सोलन : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए कि जिले में उचित मूल्य की दुकानों के साथ-साथ अन्य संस्थानों का औचक निरीक्षण करें। विभिन्न खाद्य वस्तुओ के नमूने एकत्र कर परीक्षण करवाते रहें। उन्होंने विभिन्न उचित मूल्य की दुकानों में पीओएस मशीनों में कनेक्टिविटी के संबंध में बीएसएनएल से मामला उठाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखें और भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत करें। वह शनिवार को यहा जिला योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ लोगों तक समय पर पहुंचाएं। योजनाओं के कार्यान्वयन में समयबद्धता एवं पारदर्शिता आवश्यक है। पारदर्शिता के साथ लोगों तक पहुंचाएं जाने वाले लाभ गुणवत्ता की कसौटी पर भी खरे उतरते हैं। सहकारिता मंत्री ने उपायुक्त सोलन को निर्देश दिए कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा बैठक त्रैमासिक रूप से आयोजित की जाए। अधिकारियों से आग्रह किया कि वे योजना कार्यान्वयन में व्यावहारिकता अपनाएं। सहकारिता मंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत श्रम भुगतान समय पर सुनिश्चित बनाया जाए। भूमिहीन व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर दो एवं तीन बिस्वा भूमि आवंटित करने के लिए सभी आवेदनों की शीघ्र छंटनी करें तथा पात्र व्यक्तियों की अलग सूची तैयार करें।

डॉ. सैजल ने कहा कि सोलन जिला प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। उद्योग एवं श्रम एवं रोजगार विभाग को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि जिले में प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित शर्त के अनुसार हिमाचली युवाओं को कम से कम 70 प्रतिशत रोजगार प्राप्त हो। उन्होंने उद्योग विभाग को निर्देश दिए कि इस संबंध में सभी उद्योगों से पुन: सटीक जानकारी प्राप्त करें।