उद्यमियों ने मुख्यमंत्री से की एजीटी हटाने की मांग

संवाद सहयोगी, बद्दी : हिमाचल प्रदेश स्टील उद्योग संघ ने मुख्यमंत्री से बजट में राहत मांगी है। संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की और उनके समक्ष कई मुद्दे व मांगें उठाई। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष मेघराज गर्ग व महामंत्री राजीव सिगला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बजट के लिए कई सुझाव भी दिए और कई करों से राहत व नियमों में सरलीकरण की मांग भी उठाई।

मेघराज गर्ग, राजीव सिगला व सुरेंद्र जैन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के स्टील और लोहा उद्योगों पर सरकार ने एडिशनल गुड्स टैक्स (एजीटी) लगा रखा है। यह टैक्स दोनों तरफ से लागू है, जिसमें चाहे कच्चे माल की खरीद फरोख्त हो या तैयार माल को बेचना हो। उन्होंने कहा कि गुड्स एवं सर्विस टैक्स 2017 के 122वें संशोधन में शराब, पेट्रोल व गैस को छोड़कर पूरे देश में सब टैक्स जीएसटी में समाहित हो गए थे। इसके बाद भी स्टील एवं लौह उद्योग को एडिशनल गुड्स टैक्स देने पर विवश किया जाता रहा है। इसके अलावा एसोसिएशन ने यह मांग भी उठाई कि बिजली बोर्ड में किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को किसी भी कीमत पर नौकरी में एक्सटेंशन न दी जाए। इससे जहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, वहीं प्रदेश के बेरोजगारों के हितों पर भी कुठाराघात है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2017 बजट अभिभाषण में स्टील एवं लौह उद्योग को एजीटी से मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन आज तक वह लागू नहीं हुआ। इस अवसर पर एसोसिएशन के सदस्य राजेंद्र सिंह, प्रवीण चंदोक, पारस शर्मा, संजीव शर्मा, मनु निकुंज, रमेश अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, ब्रजेश अंबस्टा, राजेश सिघल, हरप्रीत सिंह सैणी, रेडियंट शर्मा, अनुज अरोड़ा, ओंकार कंग, मनीष सैणी, संजीव कुमार, सुरेंद्र जैन व गौरव अग्रवाल भी उपस्थित रहे।