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नाहन शहर में कब्‍जे हटाने के लिए प्रशासन ने लगाई धारा 144, आज जमा करवाने होंगे हथियार व कल चलेगा हथौड़ा

उपायुक्त सिरमौर ने जिला दंडाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नाहन शहर में धारा 144 लगा दी है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Wed, 03 Jul 2019 11:20 AM (IST)Updated: Wed, 03 Jul 2019 11:45 AM (IST)
नाहन शहर में कब्‍जे हटाने के लिए प्रशासन ने लगाई धारा 144, आज जमा करवाने होंगे हथियार व कल चलेगा हथौड़ा
नाहन शहर में कब्‍जे हटाने के लिए प्रशासन ने लगाई धारा 144, आज जमा करवाने होंगे हथियार व कल चलेगा हथौड़ा

नाहन, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का नाहन नगर परिषद को अवमानना नोटिस मिलने के बाद नगर परिषद व जिला प्रशासन हरकत में आया है। इसके बाद मंगलवार देर शाम को उपायुक्त सिरमौर ने जिला दंडाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नाहन शहर में धारा 144 लगा दी है। नाहन शहर में धारा 144 अवैध कब्जे हटाने तक जारी रहेगी। इस दौरान नाहन वासियों को बुधवार शाम 5:00 बजे तक सभी तरह के हथियार पुलिस थाना में जमा कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट में अनिल अग्रवाल ने पीआईएल दायर की थी। जिसमें बताया गया था कि नाहन शहर में 280 अवैध कब्जे हैं, जिनमें से 88 की डीमार्ककेशन नगर परिषद ने करवाई और अब इन कब्जों को तोड़ने के लिए 4 जुलाई का दिन निर्धारित किया गया है। बता दें कि 5 जुलाई को इसी संदर्भ में हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले नगर परिषद और जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि हाईकोर्ट में जवाब दिया जा सके कि उसने अवैध कब्जों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है।

कल 88 अवैध कब्जों पर चलेगा हथोड़ा

एमसी नाहन के द्वारा ऐसे अवैध निर्माण और अवैध कब्जों को लेकर अंतिम चेतावनी स्वरूप 69 नोटिस मुंसिपल एक्ट 1994 की धारा 239 के तहत जारी कर दिए हैं। असल में एमसी नाहन ने पहले 88 नोटिस जारी किए थे। मगर इससे पहले एमसी ने रेवेन्यू विभाग को इन अवैध निर्माणों और कब्जों कि डीमार्केशन के लिए कहा था।
इस पैमाइश के बाद 69 अंतिम ऐसे अवैध निर्माण और एंक्रोचमेंट पाए गए, जो एमसी और सरकारी जमीन पर थे। मंगलवार से एमसी द्वारा यह नोटिस बांटने शुरू कर दिए गए हैं। बड़ी बात तो यह है कि जैसे ही यह नोटिस व्यक्ति के हाथ में आएगा उसके बाद उसके पास केवल 6 घंटे का ही समय होगा। इन छह घंटों में यदि वह कब्जे की जमीन को सरेंडर नहीं करता है या फिर किए गए अवैध निर्माण को हटाता या तोड़ता नहीं है। तो 4 जुलाई यानी वीरवार को पुलिस बल के साथ एमसी इन अवैध निर्माणों को तोड़ना शुरू कर देगी।

यहां ज्‍यादा कब्‍जे
एमसी के तहत मोहल्ला गोविंदगढ़, राम कुंडी, अमरपुर मोहल्ला व ढाबों मोहल्ला में सबसे ज्यादा अतिक्रमण के मामले हैं।

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