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हिमाचल में युवा कांग्रेस ने सीएम आवास का किया घेराव

पेयजल संकट पर प्रदेश सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस ने खोला मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय से ओकओवर तक निकाली रैली।

By BabitaEdited By: Published: Sat, 02 Jun 2018 10:04 AM (IST)Updated: Sat, 02 Jun 2018 10:04 AM (IST)
हिमाचल में युवा कांग्रेस ने सीएम आवास का किया घेराव
हिमाचल में युवा कांग्रेस ने सीएम आवास का किया घेराव

शिमला, राज्य ब्यूरो। शिमला में पेयजल संकट पर युवा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश युवा कांग्रेस ने शुक्रवार रात मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और धरना दिया। कांग्रेस मुख्यालय से लेकर ओकओवर तक कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया।

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प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार शाम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को सरकार को जगाने के लिए रैली निकालकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं  ने रैली निकालने के बाद सीएम आवास ओकओवर का घेराव किया और इसके बाद मंत्रियों के आवासों के बाहर भी प्रदर्शन कर नारेबाजी की।

प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि सरकार को नींद से जगाने के लिए धरना दिया

जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार चहेतों और सड़क किनारे लोगो को पानी दे रही है जबकि सड़क से दूर रह रहे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम व आइपीएच विभाग भी सरकार को गुमराह कर रहा है। सरकार को युवा कांग्रेस ने 30 मई तक का अल्टीमेटम

शिमला शहर में पानी का संकट दूर करने को दिया था लेकिन शिमला में पानी का संकट दूर नहीं हो पायाहै। 

जज हों या मंत्री, अवैध होने पर कटेगा पेयजल कनेक्शन

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि शिमला में जज हों या मंत्री, विधायक हों या सत्ताधारी दल के नेता, पानी के अवैध कनेक्शन पाए गए तो हर हाल में काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 26 एमएलडी (मिलीयन लीटर पर डे) पानी शिमला पहुंचेगा। शुक्रवार को आइपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने गुम्मा का दौरा किया। उन्होंने बताया कि कोल बांध से 20 टैंकर लगाए हैं। ये टैंकर गुम्मा स्थित भंडारण टैंक में पानी डाल रहे हैं। उसके बाद इस पानी की सप्लाई शिमला के लिए हो रही है।

बारिश से आग की घटनाओं में कमी

शुक्रवार को आसमान से राहत बरसी। बारिश होने से आग की घटनाओं में काफी गिरावट आई है। गर्मी के मौजूदा सीजन में जंगलों में सबसे कम 16 जगहों पर आग लगी, जबकि एक दिन का उच्चतम आंकड़ा

300 था। प्रधान मुख्य अरण्यपाल डॉ. जीएस गौराया ने बताया कि शुक्रवार को सेना के हेलीकॉप्टर को नूरपुर में भिजवाया गया, लेकिन वहां बारिश हो गई। उसके बाद डलहौजी की तैयारी की। उधर भी वर्षा हुई। तीसरी जगह भी ऐसा ही हुआ। अब हेलीकॉप्टर को स्टैंडबाई रखा है। उन्होंने माना कि जो भी आग आज के दिन लगी हैं उन सभी पर काबू पा लिया गया है। सीजन में सबसे कम आग लगने की घटनाएं सामने आई। जबकि एक दिन का सबसे ज्यादा आंकड़ा 300 का रहा है।

हर कीमैन के साथ तैनात हों दो पुलिस कर्मी

प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला में पानी के असमान वितरण मामले में आदेश दिए है कि हर कीमैन कम से कम दो पुलिसकर्मियों की निगरानी में उपभोक्ताओं का पानी खोलेंगे व बंद करेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने कीमैन की पानी वितरण को लेकर उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए आदेश दिए। कोर्ट ने नगर निगम शिमला को एक वाट्सएप ग्रुप बनाने के आदेश भी दिए हैं। इसकी अगुवाई का जिम्मा नगर निगम के सहायक आयुक्त को दिया है। ग्रुप में एमईए पानी वितरण से संबंधित सभी जेई व कीमैन को शामिल करने के आदेश दिए हैं। ग्रुप में संबंधित व्यक्ति को शेयर करना होगा कि उसके अधीन पड़ने वाले स्रोतों से कितना पानी नगर निगम को आया और कितना बांटा गया। यह जानकारी हर घंटे बाद ग्रुप में डालनी होगी। यह भी शेयर करना होगा कि कीमैन ने कब और कहां पानी खोला व बंद किया। 

इस जानकारी का उतरदायित्व संबंधित जेई को दिया गया है। ओवरफ्लो की शिकायत मिलते ही 30 मिनट के भीतर कनेक्शन काटने के आदेश दिए हैं। निगम के सभी चुने हुए पार्षदों को सहयोग करने के लिए कहा है, अगर कोई इसमें बाधा उत्पन्न करता पाया जाता है तो उपायुक्त को उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की छूट दी गई है।  घरेलू पानी का व्यवसायिक इस्तेमाल करने वाले का कनेक्शन तुरंत काटने को कहा है। सबको पानी शांतिपूर्ण ढंग से मिले यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार के धरने पर रोक लगाई गई है।

मीडिया को शिमला में पानी की कमी को तथ्यों से परे बताने पर सावधानी बरतने के आदेश दिए गए हैं। ऐसी खबरों से परहेज करने को कहा गया है जिससे पर्यटकों में अफरातफरी फैले। कोर्ट ने मुख्य सचिव को सभी आदेशों के मद्देनजर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश भी दिए हैं। मामले पर सुनवाई 11 जून को निर्धारित की गई है।


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