सौ मेगावाट के प्रोजेक्टों को राज्य सरकार दे सकेगी पर्यावरण मंजूरी
वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की शक्तियां 50 मेगावाट से बढ़ाकर 100 करने का आग्रह किया।
शिमला, राज्य ब्यूरो। सौ मेगावाट तक की विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी अब राज्य सरकारें प्रदान कर सकेंगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने हिमाचल के वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की मांग को मानते हुए सोमवार को देश के विभिन्न राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के अधिवेशन में सैद्धांतिक मंजूरी दी। फिलहाल राज्य सरकारों के पास 50 मेगावाट तक की विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने शक्ति्त है। केंद्र सरकार ने ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर किए जा रहे कायरें के लिए हिमाचल सरकार की पीठ थपथपाई।
वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की शक्तियां 50 मेगावाट से बढ़ाकर 100 करने का आग्रह किया, जिसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई।
सैकडों योजनाएं जल्द पैदा करेंगी बिजली
केंद्र सरकार द्वारा सौ मेगावाट तक की विद्युत परियोजनाओं की पर्यावरण मंजूरी की शक्ति राज्य सरकारों को देने से लंबे समय से लटकी सैकड़ों योजनाएं शुरू हो सकेंगी। केंद्र से पर्यावरण मंजूरी में लग रहे समय के कारण योजनाएं शुरू नहीं हो सकी हैं। ऊर्जा नीति में बदलाव करने की वजह से हिमाचल में अब वैसे भी निवेशक आगे आने लगे हैं।