सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा पंप लगाने पर मिलेगा 85 फीसद अनुदान

राज्य ब्यूरो, शिमला : किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना यानी पीएम कुसुम शुरू की गई है। ऐसे क्षेत्र जहा बिजली की उपलब्धता नहीं है, वहां सिंचाई के लिए पानी उठाने के लिए पीएम कुसुम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश में सौर ऊर्जा पंपों का प्रयोग कर खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाएगा जाएगा।

सौर पंपों से सिंचाई के लिए व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर सभी वर्गो के किसानों के लिए मशीनरी लगाने के लिए 85 फीसद की सहायता का प्रावधान है। योजना के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष एक हजार सौर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 50 फीसद केंद्र व 35 फीसद व्यय प्रदेश सरकार करेगी। शेष 15 प्रतिशत लाभार्थी की ओर से वहन किया जाना है। इस योजना में किसान विकास संघ, कृषक विकास संघ व किसानों के पंजीकृत समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो सोसायटी अधिनियम-2006 के तहत पंजीकृत हों, छोटे व सीमांत किसान व ऐसे किसान, जो फसल उगाने के लिए वर्षा पर निर्भर हैं उन्हें भी इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। पहले से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाने वाले भी सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए पात्र होंगे।

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आवदेन के साथ लगाने होंगे भूमि संबंधित कागजात

कृषि विभाग के निदेशक नरेश कुमार ने बताया कि योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए किसान उपमंडल भू-संरक्षण अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवदेन के साथ उन्हें भूमि संबंधित कागजात जैसे ततीमा व जमाबन्दी, स्वयं सत्यापित किया हुआ राशन कार्ड, आधार कार्ड की प्रति, भूमि प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा और स्टांप पेपर पर कृषक शपथ पत्र भी देना होगा। इसके लिए विकास खंड के कृषि अधिकारी, जिला के कृषि उप निदेशक अथवा कृषि निदेशक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।