शिमला शहर में अंधाधुंध पहाड़ काटने पर हाई कोर्ट का हिमाचल सरकार और नगर निगम को नोटिस, जवाब तलब किया

साथ ही, नियमों को ताक पर रखकर साइट से निकलने वाले मलबे को निर्धारित डंपिंग साइट के बजाय कनलोग क्षेत्र में अवैध रूप से फेंका जा रहा है। यह पूरी जमीन स्वभाव से वन भूमि बताई जा रही है।

सरकार व नगर निगम को नोटिस जारी

हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और नगर निगम शिमला सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने प्रतिवादी संबंधित प्राधिकारी को तुरंत विवादित साइट का निरीक्षण कर इस बात की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं कि नगर निगम के इस कार्य से कितने पेड़ प्रभावित हुए हैं, कितने पेड़ खतरे में हैं और क्या यह क्षेत्र वन भूमि के अंतर्गत आता है।

प्रशासन तुरंत ऐसे कदम उठाने को कहा गया है जिससे मौके पर मौजूद पेड़ों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 अक्टूबर 2026 को तय की गई है।

 

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