यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 08, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
खुशखबरी! हिमाचल के शिक्षक विभाग में होगी बंपर भर्ती, TGT-PGT के इतने पदों पर मिलेगी नौकरी
हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी।टीजीटी के 850 पद बैच वाइज आधार पर भरे जा ...और पढ़ें

HighLights
- हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी पूरी
- हिमाचल के शिक्षक विभाग में होगी बंपर भर्ती
- टीजीटी के 850 पदों पर भर्ती होगी।
जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal PGT-TGT posts Recruitment: हिमाचल प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी।
शिक्षा विभाग नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर देगा। जेबीटी की बैच वाइज भर्ती में देरी हो सकती है। जेबीटी व शास्त्री को बैचवाइज नियुक्ति देने से पहले शिक्षा विभाग कोर्ट जाएगा।
टीजीटी के 850 पदों पर होगी भर्ती
कोर्ट को पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। ऐसा इसलिए चूंकि जेबीटी की भर्ती को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट को भर्ती प्रक्रिया से अवगत करवाने के बाद ही नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि टीजीटी के 850 पद बैच वाइज आधार पर भरे जा रहे हैं। इन्हें इसी महीने नियुक्ति दे दी जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।
जेबीटी के 1200 पदों की काउंसलिंग हुई पूरी
जेबीटी के 1200 पदों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। शास्त्री पदों के लिए जो काउंसलिंग चली है वह 10 फरवरी को पूरी होगी। इसमें बीएड व नॉन बीएड का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके पीजीटी (लेक्चरर न्यू) के 585 पदों की राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जा रही है। इसका परिणाम 31 मार्च से पहले घोषित होगा। आयोग के समक्ष यह मामला उठाया गया था।
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सरकारी-निजी स्कूलों में भी 6 साल पर मिलेगा कक्षा 1 में दाखिला
आयोग ने आश्वस्त किया है कि रिजल्ट समय पर घोषित कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 में 6 वर्ष की आयू पर ही दाखिला दिया जाएगा। इस साल इस में छूट दी जा रही है। यह फैंसला कैबिनेट में लिया गया था। उन्होंने कहा कि सरकारी ही नहीं निजी स्कूलों में भी यह नियम लागू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका प्रावधान है।
