पैसा नहीं पौंग विस्थापितों को जमीन देगा राजस्थान
पौंग बांध के विस्थापितों के दर्द को मरहम लगाने के प्रयास आरंभ हो गए हैं। इस संबंध में बुधवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव बीके अग्रवाल और राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता के बीच द्वि-पक्षीय बैठक हुई। इसमें विस्थापितों से सम्बन्धित मुद्दों का समाधान तलाशने के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पौंग बांध विस्थापितों के मुददों पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें अग्रवाल ने हिमाचल के पक्ष की जोरदार पैरवी की। उन्होंने बैठक में बताया कि यदि राजस्थान पौंग बांध विस्थापितों को भूमि प्रदान नहीं करती है, तो हिमाचल प्रदेश में ही विस्थापितों के लिए भूमि चयनित कर खरीदे। इसकी भरपाई राजस्थान सरकार को करनी होगी। इस पर राजस्थान के मुख्य सचिव ने कहा कि वे इस मामले के बारे में राज्य सरकार को अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में इतनी बड़ी धनराशि देने में असमर्थ है और सरकार का औपचारिक निर्णय हिमाचल सरकार को बता दिया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, शिमला : पौंग बांध विस्थापितों को जमीन के बदले पैसा देना संभव नहीं है। उन्हें जमीन ही दी जाएगी। यह बात राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बुधवार को शिमला में द्विपक्षीय बैठक में कही।
विस्थापितों के मुद्दे पर शिमला में हिमाचल के मुख्य सचिव बीके अग्रवाल और राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता के बीच बैठक हुई। इसमें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पौंग बांध विस्थापितों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बीके अग्रवाल ने कहा कि यदि राजस्थान सरकार पौंग बांध विस्थापितों को भूमि प्रदान नहीं करती है, तो हिमाचल में ही भूमि चयनित कर खरीदे और इसकी एवज में पैसा दिया जाए। राजस्थान के मुख्य सचिव ने कहा कि वह इस बारे में राज्य सरकार को अवगत करवाएंगे। डीबी गुप्ता ने कहा कि इतनी बड़ी राशि देना संभव नहीं है। सरकार शेष बचे सभी पौंग बांध विस्थापितों को राजस्थान में ही भूमि उपलब्ध करवाएगी। राजस्थान सरकार के पास लंबित पाए लगभग 2000 से अधिक मामलों को शीघ्र भूमि के प्लॉट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने 800 भूमि के पट्टे विस्थापितों के लिए तैयार कर दिए हैं। इन्हें दो चरणों में पौंग बांध विस्थापितों को प्रदान किया जाएगा।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नंदा, संयुक्त सचिव राजस्व डॉ. केआर सैजल, उप सचिव राजस्व परवीण टॉक, उपायुक्त आर एंड आर विनय मोदी, राजस्थान सरकार की ओर से आयुक्त उपनिवेशन विकानेर कुमार पाल गौतम अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन विवेक कुमार भी मौजूद रहे।
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यह हुआ निर्णय
बैठक में तय हुआ कि विस्थापितों को 28 फरवरी और 11 मार्च को भू पट्टे दिए जाएंगे। इसके तहत हिमाचल व राजस्थान सरकार द्वारा एक कॉमन पोर्टल बनाया जाएगा। एक चेकलिस्ट भी तैयार की जाएगी। इससे राजस्थान के सक्षम वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विस्थापितों को भू पट्टा देने से पहले सत्यापित किया जाएगा। सभी भू पट्टों की जियो मै¨पग करवाई जाएगी।