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मानसून सत्र में होगी मुद्दों की बरसात

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करेगा। इसके लिए भाजपा व कांग्रेस ने रणनीति बनाई।

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Aug 2018 09:30 PM (IST)Updated: Wed, 22 Aug 2018 09:30 PM (IST)
मानसून सत्र में होगी मुद्दों की बरसात
मानसून सत्र में होगी मुद्दों की बरसात

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करेगा। सत्र के सात दिन मुद्दों की बरसात होगी और हंगामे के आसार हैं। विपक्षी कांग्रेस प्रदेश में चिट्टे के अवैध कारोबार और इसकी जकड़ में आ रही युवा पीढ़ी के मामले में हंगामा करेगी। प्रदेश में प्रतिबंध के बावजूद हो रहे सरकारी कर्मचारियों के तबादलों का मामला उठाया जाएगा। राजधानी शिमला में जल संकट पर सरकार के हाथ खड़े होने और प्रदेश में बरसात से हुई भारी तबाही पर सरकारी सुस्ती के खिलाफ हमला बोला जाएगा। कॉटिनेंटल रेसलिंग इंटरटेनमेंट (सीडब्ल्यूई) द ग्रेट खली शो भी कांग्रेस के एजेंडा में शामिल रहेगा। सत्र के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा 215 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले को ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा 1134 करोड़ रुपये के बागवानी प्रोजेक्ट में सेब के सूखे पौधे आयात करने के मामले में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी। केसीसी बैंक में गड़बड़झाला व राज्य सहकारी बैंक में भर्तियों में गड़बड़ी का मामला भाजपा सरकार को संजीवनी प्रदान करेगा। सरकार सात महीनों की उपलब्धियों को भी विधानसभा में पेश कर राजनीतिक बढ़त लेने का प्रयास करेगी। इन मुद्दों पर घेरेगी कांग्रेस

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-स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थी चिट्टे का शिकार हो रहे हैं। सरकार नशीले पदार्थो का अवैध कारोबार करने वालों की संपत्ति जब्त करे। नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाए।

-प्रतिबंध के बावजूद एक लाख कर्मचारियों का तबादला।

-शिमला शहर में जल संकट सरकार की लापरवाही का नतीजा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को भी सड़क पर उतरना पड़ा।

-राजीव गांधी के नाम से जारी योजनाओं से उनका नाम न हटाया जाए।

-स्कूली बच्चियों से दुष्कर्म और कसौली गोलीकांड मामलों के मद्देनजर कानून व्यवस्था पर जवाब मांगा जाएगा।

-भारी बारिश से हुई तबाही से प्रभावित किसानों व आम लोगों को राहत के नाम पर कुछ नहीं दिया गया। इन मुद्दों को हथियार बनाएगी भाजपा

-215 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआइ जांच।

-1134 करोड़ रुपये के बागवानी प्रोजेक्ट में घोटाले की जांच।

-केसीसी बैंक व राज्य सहकारी बैंक में भर्ती घोटाले की जांच।

-सत्ता में रहते कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजमार्गो की डीपीआर बनाने में देर की।

-सात महीने के दौरान 15 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को केंद्र सरकार से स्वीकृत करवाया। जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे

प्रदेश के युवा वर्ग का नशे की गिरफ्त में होना चिंतनीय है। सरकार नशा तस्करों को पकड़ने में नाकाम रही है। नशे का कारोबार करने वाले प्रदेश में हर जगह पहुंच गए हैं। राजनीतिक आधार पर सरकारी कर्मचारियों के रोजाना तबादले हो रहे हैं। एक लाख से अधिक कर्मचारी बदले जा चुके हैं। सरकार है भी क्या? हम जनता के साथ खड़े हैं। जनता से जुड़े हर मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे।

-मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस विधायक दल के नेता। जनहित के मुद्दे उठाए विपक्ष

विपक्ष जनहित के मुद्दे उठाए। सरकार हर मुद्दे का जवाब देगी। सत्ता में रहते कांग्रेस ने प्रदेश की जो हालत कर दी थी, उसमें सुधार लाया जा रहा है। सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम कसी है। विकास परियोजनाओं के कार्यो पर तेजी से काम शुरू हुआ है। सरकार का एकमात्र एजेंडा विकास है। इसमें सरकार विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा करती है।

-सुरेश भारद्वाज, संसदीय कार्यमंत्री।

---------- कांग्रेस को हावी नहीं होने देगी भाजपा

भाजपा विधायक दल ने विपक्ष को उसी के अंदाज में जवाब देने की रणनीति बनाई

राज्य ब्यूरो, शिमला : विधानसभा के मानसून सत्र के लिए बुधवार देर शाम पीटरहॉफ में भाजपा विधायक दल ने रणनीति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित बैठक में सत्तापक्ष ने विपक्ष के तेवर परखे और उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए रणनीति बनाई। निर्णय लिया गया कि कांग्रेस को किसी सूरत में हावी नहीं होने दिया जाएगा। बैठक में सभी मंत्री व भाजपा विधायक शामिल हुए।


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