पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार का तोहफा, मानदेय बढ़ाया

जेएनएन, शिमला। हिमाचल के बजट में पंचायत प्रतिनिधियों और शहरी निकाय के प्रतिनिधियों को खुश करने की सरकार ने कोशिश की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा दिया है। जिला परिषद अध्‍यक्ष को मिलेंगे 12 हजार, पहले थे 11 हजार, बीडीसी अध्‍यक्ष को 6500 की बजाय अब 7 हजार रुपये मिलेंगे, पंचायत प्रधान को 4500 व उपप्रधान को 3000 रुपये मिलेंगे, नगर परिषद अध्‍यक्ष को 6500 व उपाध्‍यक्ष को 5500 रुपये दिए जाएंगे। नगर निगम के महापौर को मिलेंगे 12000 रुपये प्रतिमाह। नगर पार्षदों का मानदेय 2200 से बढ़ाकर 2500 किया। नगर परिषद उपाध्यक्ष को अब 5000 की जगह 5500 और अध्यक्ष को 6000 की जगह 6500 रुपये मिलेंगे।

2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। कांटेदार तार लगाने के लिए अब 50 फीसद अनुदान मिलेगा। फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार का कदम। सिंचाई के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की। 20 करोड़ रुपये खेतीबाड़ी उपकरणों पर अनुदान के लिए। उपकरणों पर 50 फीसद अनुदान मिलेगा। नूतन पॉलीहाउस योजना के तहत 85 फीसद अनुदान मिलेगा व पांच हजार पॉलीहाउस स्‍थापित किए जाएंगे। दस मंडियां ऑनलाइन होंगी । देसी गाय खरीदने के लिए 50 फीसद अनुदान मिलेगा। भेड़ बकरियाें की खरीद पर भी मिलेगा उपदान। मुर्राह भैंसों की उपलब्‍धता प्रदेश में होगी, इसके लिए फार्म स्‍थापित होगा व गोकुल गांव भी स्‍थापित किया जाएगा। दूध प्रसंस्‍करण स्‍थापित किए जाएंगे। दूध की दर दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा। 30 हजार के औजार खरीदने पर 75 फीसद अनुदान मिलेगा।