एक साल में हिमाचल का हुआ चहुंमुखी विकास बोले जयराम
27 दिसंबर को हिमाचल में भाजपा सरकार अपना एक साल का कार्यकाल पूरा करेगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक वर्ष विकास व जनकल्याण को समर्पित रहा है।
शिमला, राज्य ब्यूरो। भाजपा सरकार 27 दिसंबर को एक साल का कार्यकाल पूरा करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 63 का दौरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एक साल के दौरान प्रदेश में चहुंमुखी विकास किया है। एक वर्ष विकास व जन कल्याण को समर्पित रहा है।
मुख्यमंत्री ने यहां जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति बटन एप व गुड़िया हेल्पलाइन 1515 शुरू की। वन, खनन व ड्रग माफिया पर शिकंजा कसने के लिए होशियार सिंह हेल्पलाइन 1090 शुरू की गई। आपातकालीन सूचनाओं के लिए एक ही नंबर 112 शुरू किया गया। कल्याण योजनाओं, रोजगार सृजन तथा जनमंच की निगरानी के लिए ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली हिम प्रगति व आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मोबाइल एप सुविधा शुरू की। ग्राम पंचायतों में सभी परिवार रजिस्टर और कैश बुक ऑनलाइन किए गए।
प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान शुरू कर पुलिस थानास्तर पर नशा निवारण समितियां बनाई गई हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बिना किसी आय सीमा के आयु सीमा 80 से घटाकर 70 वर्ष की गई। पेंशन बढ़ाकर 750 रुपये की गई। 70 फीसद से अधिक दिव्यांग व 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की पेंशन बढ़ाकर 1300 रुपये की। सरकार ने अनुबंध आधर पर नियुक्त महिला कर्मियों का मातृत्व अवकाश 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया।
बेटी है अनमोल योजना में बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली लड़की को दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 12000 रुपये की गई। मदर टेरेसा असहाय मातृ सबल योजना के तहत बच्चों के पालन-पोषण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 5000 रुपये प्रति बच्चा प्रतिवर्ष हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को राज्य बजट से प्रदत्त अतिरिक्त मानदेय में 300 रुपये मासिक बढ़ाया। कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाकर 225 रुपये की गई। प्रदेश के 63 विधनसभा क्षेत्रों में 74 जनमंच हुए जिनमें 25227 मांगपत्र व शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 20062 मामले निपटाए गए। प्रदेश के चयनित 3391 स्कूलों में नर्सरी कक्षाएं व अटल आदर्श विद्या केंद्र योजना शुरू की गई। जोनल व रीजनल अस्पतालों में 330 दवाएं, सिविल अस्पताल तथा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 216, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 106 तथा हेल्थ सबसेंटर में 43 दवाएं मुफ्त दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। प्रदेश में 108 बाइक एंबुलेंस सेवा और 471 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों में योग सुविधा शुरू हुई।
इसके अलावा प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की गई। खेत संरक्षण योजना में उपदान बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया गया। इस वर्ष नाबार्ड के तहत 95 कार्यों के लिए 372.03 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। मनरेगा में अर्जित कार्यदिवसों को 100 से बढ़ाकर 120 किया गया। नई राहें-नई मंजिलें योजना शुरू की गई।