हिमाचल में बंदरों का आतंक, डर से घरों में दुबक रहे लोग; दो साल से बंद है पकड़ने और नसबंदी अभियान

By Anil Thakur Edited By: Sushil Kumar

Published: Fri, 13 Nov 2026 08:08 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश में बंदरों का आतंक बढ़ गया है, जिससे लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और किसान खेती ...और पढ़ें

हिमाचल में बढ़ा बंदरों का आतंक। फाइल फोटो

HighLights

बंदरों के आतंक से हिमाचल में लोग घरों में दुबक रहे।
दो साल से नसबंदी अभियान बजट के अभाव में बंद है।
किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर कर रहा बंदरों का आतंक।

अनिल ठाकुर, शिमला। घर से बाजार निकलते समय रास्ते में बंदरों का झुंड मिल जाए तो लोग रास्ता बदलने को मजबूर हैं। हाथ में सामान हो तो उसे छीनने का डर, छत पर कपड़े सुखाने जाएं तो हमले की आशंका और खेत में फसल तैयार हो तो बंदरों के झुंड के पहुंचने का खतरा। हिमाचल में बंदरों का आतंक अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी पड़ने लगा है।

विडंबना यह है कि जिस समस्या से निपटने के लिए प्रदेश में करीब दो दशक पहले नसबंदी अभियान शुरू किया गया था, वह पिछले दो साल से बजट के अभाव में ठप है। न बंदरों को नियमित रूप से पकड़ा जा रहा है और न ही उनकी नसबंदी हो रही है। अब सरकार दोबारा केंद्र से बजट का मामला उठाने की तैयारी में है।

राजधानी शिमला में ही शुक्रवार को एक बंदर ने महिला को धक्का दे दिया। महिला सड़क पर गिरते-गिरते बची और वाहन की चपेट में आने से बाल-बाल बच गई। इससे एक दिन पहले बंदर एक व्यक्ति के पैसे छीनकर भाग गया था।

बीते सितंबर की बात है, बंदरों के हमले में एक महिला की मौत हो गई थी। शिमला में वर्ष 2014 में मिडिल बाजार, 2020 में कुफ्टाधार और 2023 में ढैंढा में भी बंदरों के हमलों से जान जा चुकी है। इन घटनाओं के बावजूद बंदरों की आबादी नियंत्रित करने का अभियान लगातार कमजोर होता गया।

केंद्रीय बजट बंद

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के दायरे से बाहर किए जाने के बाद बंदरों के लिए मिलने वाली केंद्रीय सहायता बंद हो गई। वन विभाग के अनुसार वर्ष 2022 में बंदरों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर कर दिया गया था। केंद्रीय ग्रांट नहीं मिल रही है। कुछ समय के लिए यह अभियान जारी रहा लेकिन पिछले दो सालों से पूरी तरह बंद है।

एक बंदर को पकड़ने, उसकी नसबंदी करने और फिर निर्धारित स्थान पर छोड़ने में करीब 1500 रुपये से अधिक खर्च आता है। बजट के अभाव में नियमित अभियान चलाना संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि, शिकायत मिलने पर आक्रामक बंदरों को पकड़ने की कार्रवाई की जाती है।

आंकड़ों में घटे बंदर, लोगों की मुश्किलें बरकरार

वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004 में प्रदेश में 3,17,512 बंदर थे। वर्ष 2019-20 के आकलन में इनकी संख्या घटकर 1,36,443 रह गई। यानी करीब 57 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 2006 में शुरू हुए नसबंदी अभियान के तहत मार्च 2024 तक 1,86,448 बंदरों की नसबंदी की जा चुकी थी। वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक 20,775 बंदरों की नसबंदी हुई थी। वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा घटकर 5,273 रह गया।

वर्मिन घोषित हुए, लेकिन धार्मिक आस्था बनी बाधा

वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने हिमाचल के कुछ चिन्हित क्षेत्रों में बंदरों को वर्मिन घोषित किया था, ताकि इनकी संख्या नियंत्रित करने के लिए इन्हें मारने की अनुमति मिल सके। हालांकि, सख्त प्रक्रिया और धार्मिक आस्थाओं के कारण यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया। लोग बंदरों को मारने के लिए आगे नहीं आए।

पीसीसीएफ वन्य प्राणी प्रभाग आलोक नागर के अनुसार, बंदरों को पकड़ने और उनकी नसबंदी के लिए काफी संसाधनों की जरूरत होती है। पिछले दो साल से बजट के अभाव में नियमित काम बंद है। इस मामले को दोबारा केंद्र के समक्ष भी उठाया जाएगा।

खेती छोड़ रहे किसान, बंजर हो रहे खेत

हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर का कहना है कि बंदरों का आतंक किसानों को खेती छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। कई क्षेत्रों में खेत बंजर हो रहे हैं। किसान सभा लंबे समय से इस समस्या को उठा रही है। उनका मानना है कि बंदरों की संख्या नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से कलिंग ही एकमात्र उपाय है।

वहीं, शहरी क्षेत्रों में खुले कूड़ेदान, खाने की उपलब्धता और लोगों द्वारा बंदरों को भोजन खिलाने की आदत भी इन्हें रिहायशी इलाकों की ओर खींच रही है।