डीसी-एसपी की तर्ज पर चाहिए विधायकों को झंडी

शिमला, प्रकाश भारद्वाज। जनता ही नहीं, जनप्रतिनिधियों को भी सरकार से अपेक्षाएं हैं...। विधायकों को

भीड़ में से रास्ता बनाने में कठिनाई न आए...समय बर्बाद न हो...ट्रैफिक जाम कोई बाधा न बने... इस सबके लिए वे डीसी व एसपी के वाहन पर लगी झंडी की तर्ज पर अपने वाहन में ऐसा चाहते हैं। बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही के उपरांत दोनों ओर के विधायकों के आग्रह पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के पास पहुंचे। जहां पर सदस्यों की सुविधाओं से संबंधित मांगें रखी गई। वाहनों पर झंडी के अलावा अन्य मांगों पर भी चर्चा हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और पहली बार विधानसभा में जीतकर आए एक दर्जन विधायक मौजूद थे। यह देखना दिलचस्प रहेगा कि सरकार कैसे इस समस्या का समाधान करती है। यह तय किया है कि विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति इन मांगों पर प्रस्ताव बनाए। फिर उसे सरकार की मुहर के लिए भेजा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने लाल बत्ती पर वर्ष 2013 में सभी प्रकार की बत्तियां हटाने का एतिहासिक निर्णय सुनाया था। उसके बाद वर्ष 2017 में केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी केंद्रीय मंत्रियों ने वाहनों से लाल बत्ती उतार दी थी।  

सीएम से विधायकों ने मांग उठाई थी 

बजट सत्र के दौरान भाजपा व कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री से मिलकर स्टेटस को सम्मानजनक दर्जा देने का आग्रह किया था। उस समय मांग पत्र में विधायक को मिले गनमैन को वर्दी में ही दिखने का

मामला उठाया था। पुलिस कांस्टेबल के लिए वॉकी-टॉकी की मांग भी रखी गई थी ताकि दूर से वीआइपी पहचाना जा सके।

विधानसभा सचिवालय ने खारिज किया

सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी से डेढ़ महीना पहले विधानसभा सचिवालय को एक पत्र प्राप्त हुआ था। जिसमें फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत विधायक के वाहन पर झंडी लगाने संबंधी औपचारिकता पूरी करने के लिए लिखा गया था। लेकिन सचिवालय ने इस तर्क के साथ खारिज कर दिया कि विधायकों को वाहनों पर किसी प्रकार का झंडा लगाने का फ्लैग कोड में प्रावधान नहीं है। इस समय

जो विधायक वाहनों पर एमएलए लिख रहे हैं ये भी कानून का उल्लंघन है।

ये हैं विधायकों की मांगें

’ डीसी व एसपी के वाहनों पर झंडी का प्रावधान है। इसी तर्ज पर विधायकों के वाहनों पर झंडी लगाने की व्यवस्था हो।

’ एसडीएम के आफिस के साथ विधायक को आफिस चलाने के लिए कमरे की सुविधा हो।

’ विधायक व एच्छिक निधि को बढ़ाया जाए।

’ किसी भी कार्यक्रम के शिलान्यास या उद्घाटन पट्टिका पर विधायक का नाम अंकित हो।

’ महिला मंडलों व युवक मंडलों को भवन निर्माण के लिए एच्छिक निधि देने की इजाजत हो।