डीए देने के लिए चाहिए 500 करोड़ रुपये कर्ज

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी छठा वेतनमान मिलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार वेतनमान की देनदारियां अंतरिम राहत प्रदान कर खत्म कर रही है ताकि बाद में खजाने पर भारी बोझ न पड़े। ऐसे में दीवाली पर सरकार कर्मचारियों को प्रस्तावित स्केल के तहत छह प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) दे सकती है।

लोकसभा चुनाव से पहले सरकार कर्मचारी वर्ग को खुश करने का प्रयास करेगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का कर्ज लेने के लिए सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के समक्ष आवेदन किया है। एक प्रतिशत डीए का भुगतान करने के लिए 50 करोड़ रुपये चाहिए। डीए देने के साथ-साथ वेतन का भुगतान करने के लिए भी सरकार के खजाने में पर्याप्त राशि उपलब्ध रहेगी। कर्ज से प्राप्त होने वाली राशि को सरकार जहां चाहे खर्च कर सकती है। इस वित्त वर्ष में अभी तक सरकार दो हजार करोड़ का कर्ज लेगी। 500 करोड़ का कर्ज प्राप्त होने पर कुल वार्षिक कर्ज की रकम दो हजार करोड़ पहुंच जाएगी। अभी तक दो किस्तों में 800 करोड़ और 700 करोड़ रुपये कर्ज लिया जा चुका है। इस वित्त वर्ष में सरकार 4500 करोड़ का कर्ज प्राप्त कर सकती है। 22 अक्टूबर को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में डीए देने का फैसला लिया जा सकता है। राज्य में सवा दो लाख सरकारी कर्मचारी हैं। यदि सरकार छह प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करती है तो डीए 137 प्रतिशत पहुंच जाएगा। सरकार अंतरिम राहत के तहत 21 प्रतिशत का भुगतान कर चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों को दीवाली से ठीक पहले बड़ा तोहफा मिल सकता है। मंत्रिमंडल विभिन्न सरकारी विभागों में भर्तियों की घोषणा कर सकता है। बैठक में शिमला शहर के नाम को बदल कर श्यामला करने पर भी चर्चा हो सकती है।