हिमाचल में अब कम दाम पर मिलेगी सरकारी जमीन की लीज Shimla News
सरकारी जमीन लीज पर अब सस्ते दामों पर मिलेगी। सरकारी जमीनों को सस्ते दामों पर देने के लिए सरकार ने प्रस्ताव को तैयार कर लिया है।
शिमला, यादवेन्द्र शर्मा। हिमाचल में सरकारी जमीन की लीज अब कम दाम पर मिलेगी। सरकारी जमीनों को सस्ते दाम पर देने के लिए राजस्व विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार लीज फीस को दो फीसद कम करने जा रही है। अभी लीज फीस पांच फीसद है। सरकार अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की प्रक्रिया को भी सरल करने जा रही है। कुछ विभागों से अब एनओसी लिए बिना सरकारी जमीन लीज पर मिल सकेगी। इसके लिए सरकार लीज रूल में बदलाव करने जा रही है। धर्मशाला में नवंबर में होने वाली इन्वेस्टर मीट से पूर्व लीज रूल में बदलाव लागू कर औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है। इस संबंध में तैयार प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में मंजूरी प्रदान की जाएगी।
हिमाचल में सरकारी जमीन को लीज पर लेना हो तो सर्कल रेट की पांच फीसद लीज राशि स्वीकृति के बाद जमा करवानी पड़ती है। नए प्रस्ताव के तहत अब लीज राशि सर्कल रेट की तीन फीसद की जाएगी। हिमाचल में अलग-अलग स्थानों का अलग-अलग सर्कल रेट है और इसी आधार पर सरकारी जमीन को लीज पर दिया जाता है। दो विभागों से नहीं लेनी पड़ेगी एनओसी सरकारी जमीन को लीज पर लेने के लिए दस विभागों व कार्यालयों से एनओसी लेनी पड़ती है। लेकिन अब लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग से एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी।
अभी जिन विभागों से एनओसी लेनी पड़ती है, उनमें संबंधित एसडीएम से फार्म-डी, संबंधित विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, वन, टीसीपी, संबंधित पंचायत या नगर निगम, नगर निकाय व विद्युत विभाग शामिल हैं। किसे मिलती है लीज पर सरकारी जमीन सरकारी जमीन स्कूलों, कालेजों या शिक्षण संस्थानों, कृषि व बागवानी से संबंधित उद्योगों, आपदा में मकान के क्षतिग्रस्त होने, भूमिहीनों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों को लीज पर दी जाती है। कॉलोनियां बनाने के लिए भी सरकारी जमीन लीज पर देने की योजना है।
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