लोक निर्माण विभाग में हाई अलर्ट 29240 कर्मियों का अवकाश रद
बरसात में आपदा की संभावनाओं के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग में हाइअलर्ट घोषित कर दिया है। इस महकमे में फील्ड स्टाफ का अवकाश रद कर दिया है। अब 29240 कर्मी दो महीनों तक अवकाश तक नहीं जा सकेंगे। उन्हें केवल आपात स्थिति में ही अवकाश ही मिल सकेगा। यही नहीं जेई से लेकर चीफ इंजीनियर इएनसी रैंक के तमाम अधिकारियों को भी छुट्टियों पर रोक लगाई गई है। इंजीनियर इन चीफ आर के वर्मा ने इसकी पुष्टि की है। विभाग ने अपनी मशीनरी को भी तैयार रखा है। इन्हें चालू हालात में रखा गया है। इनमें 220 से अधिक जेसीबी के अलावा डोजर टिप्पर आदि शामिल है।
राज्य ब्यूरो, शिमला : बरसात में आपदा की आशंका केमद्देनजर लोक निर्माण विभाग में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। फील्ड स्टाफ का अवकाश रद कर दिया है। अब 29240 कर्मी दो महीने तक अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। उन्हें केवल आपात स्थिति में ही अवकाश मिल सकेगा। यही नहीं, जेई से लेकर चीफ इंजीनियरों, ईएनसी रैंक के तमाम अधिकारियों की भी छुट्टियों पर रोक लगाई गई है।
विभाग का फील्ड स्टाफ चौबीस घंटे अलर्ट पर रहेगा। विभाग ने अपनी मशीनरी को भी तैयार रखा है। इन्हें चालू हालात में रखा गया है। इनमें 220 से अधिक जेसीबी के अलावा डोजर, टिप्पर आदि शामिल हैं। आपात हालात में ठेकेदारों, कंपनियों से जेसीबी किराये पर ली जा सकेंगी। बरसात होने पर अगर कहीं ल्हासा गिरेगा या सड़क बह जाएगी तो वहां तत्काल मशीनरी पहुंचेगी। लोगों को ज्यादा वक्त तक असुविधा नहीं झेलनी पड़ेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशों का पालन करेगा। सड़कों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जहां भी समझौता हुआ, वहां अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी। हिमाचल पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद यहां सड़कों का बड़ा नेटवर्क है। प्रदेश में 36 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हैं। एक साल के भीतर दो हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें इसमें और शामिल हो जाएंगी। कितना है स्टाफ
-23529 फील्ड कर्मी
-23520 मजदूर
-2400 मेट व अन्य
-1056 जेई
-304 एसडीओ
-108 एक्सईएन
-30 एसई
-05 चीफ इंजीनियर बरसात से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फील्ड स्टाफ रात-दिन अलर्ट पर रहेगा। आपदा आने पर सड़कों को यातायात के लिए बहाल करने के कार्य में जुट जाएगा। ड्यूटी में कोताही बरतने और सड़कों की गुणवत्ता से समझौता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
आरके वर्मा, ईएनसी, लोक निर्माण विभाग