लद्दाख पुलिस ने हिमाचल की सीमा में 13 किमी अंदर स्थापित की पोस्ट, सीएस ने की बैठक, पढ़ें पूरा मामला
Himachal Boundary Dispute केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहुल-स्पीति के सरचू सीमावर्ती क्षेत्र में 13 किलोमीटर भीतर आकर पुलिस पोस्ट स्थापित कर रखी है। दावा किया जा रहा है कि यहां तक लद्दाख की सीमा है।
शिमला, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहुल-स्पीति के सरचू सीमावर्ती क्षेत्र में 13 किलोमीटर भीतर आकर पुलिस पोस्ट स्थापित कर रखी है। दावा किया जा रहा है कि यहां तक लद्दाख की सीमा है। इस तरह के प्रादेशिक सीमा विवाद का समाधान करने के लिए देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया आगे आया है। सर्वे ऑफ इंडिया ने दोनों पक्षों से नक्शे मांगे हैं। उसके बाद आधिकारिक स्तर पर बैठकें होंगी और तर्कसंगत समाधान संभव होगा। सचिवालय में मुख्य सचिव अनिल खाची ने राजस्व महकमे के अधिकारियों के साथ इस विषय पर फीडबैक लिया।
प्रदेश पुलिस पोस्ट भी सरचू में स्थापित है, जबकि राज्य की सीमा लद्दाख की ओर 13 किलोमीटर है। यह नो मैन यानी मानव रहित क्षेत्र है और दूर-दूर तक कोई आबादी नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि लेह तक रेल विस्तारीकरण की संभानवाओं को देखते हुए पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश की ओर से गलत पेशकश की जा रही है। क्योंकि गर्मियों में वन विभाग की ओर से ईको टूरिज्म पॉलिसी के तहत टेंट लगाए जाते हैं। इसे देखते लद्दाख प्रशासन की ओर से भी टेंट लगाना शुरू कर दिए गए।
वर्ष 2015 में पहली बार जम्मू-कश्मीर पुलिस सरचू तक पहुंच गई थी और पुलिस पोस्ट स्थापित की। जम्मू-कश्मीर से अलग करके लद्दाख केंद्र शासित राज्य बनने के बाद अब वहां की पुलिस मौजूद है। जानकारी है कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से अभी तक तीन-तीन नक्शे दोनों पक्षों से लिए जा चुके हैं और अब इतनी संख्या में नक्शे मांगे हैं।
परवाणू सर्किट हाउस अपना बता रहा हरियाणा
प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणू के साथ लोक निर्माण विभाग का सर्किट हाउस है। एक साल पहले हरियाणा सरकार की ओर से उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मामला उठाया था। एक वर्ष से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी हरियाणा सरकार की ओर से दावे संबंधी किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया है। देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के समक्ष दोनों तरफ के आधिकारिक स्तर की छह बैठकें हो चुकी हैं। हिमाचल सरकार की ओर से पड़ोसी राज्य के दावे को निराधार बताया है।
शाह की मौजूदगी में उठे थे मामले
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 2019 में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हरियाणा सरकार ने भूमि संबंधी विवाद को हवा दी। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 2015 में पोस्ट स्थापित करके विवाद की शुरुआत की थी। अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद दोनों पक्षों की ओर से पक्ष रखा जा रहा है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक रवि ठाकुर इस मामले को कई बार विधानसभा में उठाते रहे हैं।