हिमाचलः जयराम सरकार का पहला बजट पेश, जानिए-बजट से जुड़ी खास बातें
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट पेश किया। जानिए, बजट से जुड़ी खास बातें।
जेएनएन, शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पहला बजट पेश किया। बजट में हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया गया है। बेशक प्रदेश की झोली खाली हो पर पौने तीन घंटे में पेश किए गए बजट में हर वर्ग को मुख्यमंत्री जयराम ने राहत देने का प्रयास किया है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट पेश करने से पहले जनता का आभार जताया। उन्होंने भाजपा के कार्य को सराहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के वर्णन के साथ बजट भाषण शुरू किया। मुख्यमंत्री भाषण के दौरान बीच बीच में शेयरो शायरी करते हुए भी दिखे। उन्होंने बजट भाषण के शुरूआत में कहा कि मुझे ऊंचाईयों पर देखकर हैरान हैं कुछ लोग, लेकिन उन्होंने मेरे पांच के छाले नहीं देखे।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2018-19 के लिए 41,440 करोड़ का बजट पेश किया। वेतन अदायगी पर 11263 करोड़, पेंशन पर 5893, ब्याज अदायगी 4260 करोड़, ऋण वापसी 3184 करोड़, अन्य ऋण 440 करोड़, रखरखाव 2741 करोड़, राजस्व प्राप्ति 30400 करोड़, कुल राजस्व व्यय 33568 करोड़, घाटा 3168 करोड़।
बजट में खास:
-किसानों के लिए 25 पैसे सस्ती हुई बिजली। एक रुपये से घटाकर 75 पैसे की गई बिजली की दर।
-दूध की कीमत में एक रुपये की वृद्धि। गाय खरीदने पर मिलेगा 20 फीसद उपदान।
-मधुमक्खी पालन को दिया जाएगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री मधु योजना के लिए 10 करोड़ का बजट।
-1.30 लाख वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक पेंशन देगी सरकार। पेंशन के लिए 195 करोड़ का प्रावधान।
-प्रदेश की सभी पंचायतों को सड़कों से जोड़ा जाएगा।
-पूर्व सरकार के गलत निर्णयों से घटी विकास दर।
-लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा अच्छा शासन, रोजगार, बेघरों को घर व गुणवता आधारित शिक्षा।
-प्रदेश में निवेश के लिए सरल किए जाएंगे उद्योगों के नियम।
-पन बिजली उत्पादन व पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा।
-रोजगार पर रहेेगा सरकार का जोर। सरकारी योजना के लिए ऑनलाइन डाटा तैयार करेगी सरकार। लोगों को नहीं काटने होंगे सरकारी कार्यालयों के चक्कर।
-लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में होंगे जनमंच। मंत्री करेंगे समाधान। जन अधिकार पुस्तिका हाेगी जारी।
-स्टांप पेपर कोष की जगह ई स्टांप जारी करेगी सरकार। हर पंचायत इंटरनेट से जोड़ी जाएगी।
-कांगड़ा जिला में 12 करोड़ से बनेगा आइटी पार्क।
-विधायक विकास निधि सवा करोड़ की गई। विवेकाधीन राशि सात लाख।
-मोबाइल पर मिलेगी राशन उपलब्धता की जानकारी। राशन पर सब्िसडी नहीं लेंगे मंत्री।
-महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन के लिए मिलेगी आर्थिक सुविधा। 12 करोड़ का प्रावधान।
-बागवानी विकास योजना 1034 करोड़ से होगा कार्य। 2600 बगीचों में रूट स्टॉक नए लगाए जाएंगे।
-इंस्पेक्टरी राज से मिलेगी व्यापारियों को राहत।
भाषण के मध्य में सीएम ने कहा सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी काेशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए।
-लघु सिंचाई योजना पर 277 करोड़ के बजट का प्रावधान। सिंचाई कार्यों पर खर्च होंगे 130 करोड़ रुपये। सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे सौ पंप।
-सेब पर नहीं लगेगा रोड टैक्स। जैविक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा। शून्य बजट खेती को भी बढ़ाया जाएगा। पांच वर्ष में हिमाचल को बनाएंगे जैविक खेती राज्य। पॉली हाउस के लिए 23 करोड़ की योजना।
-कृषि सुविधा केंद्र स्थापित होंगे। केंद्रों से किसान किराए पर लें पाएंगे कृषि उपकरण। एंटी हेल गन पर 60 फीसद की सब्सिडी। सौलर प्लांट पर किसानों को संयुक्त रूप से मिलेगी 85 फीसदी की सब्िसडी।
-कृषि व बागवानी से ग्रामीणों की आय दोगुना की जाएगी। कांगडा व कुल्लू में स्थापित होंगे आलू उद्योग।आम, लीची व कीवी की खेती को भी दिया जाएगा बढ़ावा।
-हिमाचल को बनाया जाएगा पुष्प राज्य। 10 करोड़ का प्रावधान।
-भेड़ पालकों को मिलेगा 60 फीसद अनुदान। मुर्गी पालन को भी दिया जाएगा बढ़ावा। मुर्गी पालन पर 60 फीसद अनुदान।
-दुग्ध उत्पादन संघों को भाड़ा उपदान देगी सरकार। दूध की कीमत में एक रुपये की वृद्धि। चारा मशीन पर अनुदान के लिए 7 करोड़ का प्रावधान। गाय खरीदने पर मिलेगा 20 फीसद उपदान।
-मछली पालन को दिया जाएगा बढ़ावा। प्रदेश में खोली जाएगी सौ ट्राउट इकाई। मछुआरो को फिश फीड पर भी कम दामों में मिलेगी। फिश फील्ड स्थापित करने के लिए एक रुपये पट्टे पर मिलेगी भूमि।
-गौ सेवा आयोग का होगा गठन। गौ वंश संरक्षण के लिए करेगा काम। देशी गाय की नस्ल सुधारने पर होगा काम। गौ मूत्र आधारित उद्योग होंगे स्थापित। लावारिस पशुओं की समस्या के समाधान के लिए बनेंगे ना गौ सदन। मंदिर के चढ़ावे का 15 प्रतिशत गौ सदनों पर होगा खर्च। शराब पर भी लगेगा गौ विकास सेस, एक रुपये लिया जाएगा प्रति बोतल। महिला मंडल सदनों के माध्यम से भी होगा गौ सदनों का संचालन।
-मनरेगा के तहत नालियों की निकासी पर होगा काम। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी कचरा उठाने का कोई कार्य करना चाहेगा, तो उसे 33 प्रतिशत अनुदान पिक अप जीप के लिए मिलेगा।
-मनरेगा में अब 120 दिन का मिलेगा रोजगार।
-मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 42 करोड़ का प्रावधान। सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों की भी होगी मदद।
-हर पंचायत में लगेगा गौरव पटट। इसमें उस पंचायत का इतिहास लिखा जाएगा। हर पंचायत में बनाएं जाएंगे मोक्ष धाम।
-जिला परिषद व बीडीसी सदस्यों के लिए विकास कार्यों के लिए ग्रांट होगी जारी।
-जिला परिषद, बीडीसी सदस्यों, पंचायत प्रधान व उपप्रधानों का मानदेय बढ़ाया गया। जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय 11 हजार, उपाध्यक्ष का 75 सौ रुपये हुआ। जिला परिषद सदस्यों का मानदेय चार हजार किया गया। बीडीसी अध्यक्ष का छह हजार व उपाध्यक्ष का 45 सौ किया गया। पंचायत प्रधान का मानदेय अब होगा 4000 रुपये व उपप्रधान को मिलेगा 25 सौ रुपये।
-सुदंरनगर में खुलेगी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला। प्रदेश में उद्योगों का होगा वार्षिक पर्यावरण ऑडिट।
-युवा वैज्ञानिकों के लिए शुरू होगी युवा विज्ञान पुरस्कार योजना।
-स्मार्ट सिटी में बिजली पानी की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।
-नगर पंचायत, नगर परिषद व नगर निगम के जनप्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया गया।
-बददी, मंडी व मनाली में स्थापित होंगे ठोस कूड़ा प्रबंधन संयंत्र।
-प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए 273 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान।
-प्रदेश्ा की 38 सौ पेयजल योजनाओं के ऑटोमेशन के लिए 275 करोड़ का बजट।
-उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पट्टा अधिनियम होगा सरल। उद्योग के लिए एनओसी लेने की प्रक्रिया होगी सरल।
-चंबा व सिरमौर में लगेंगे सीमेंट प्लांट। प्लांट के लिए लगेगी बोली। कांगड़ा के कंदरोड़ी व ऊना के पड़ोगा में जल्द विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र। छोटे व मध्यम उद्योगों के लिए पांच वर्ष बिजली शुल्क में मिलेगी छूट। बीबीएन के विकास के लिए खर्च होंगे 35 करोड़।
-पन बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस साल 182 मैगावाट की योजनाओं पर होगा कार्य। प्रदेश बिजली बोर्ड के लिए 475 करोड़ का प्रावधान।
-प्रदेश के अनछूए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए शुरू होगी नई राहें नई मंजिल योजना। इस पर बजट में किया गया 50 करोड़़ का प्रावधान।
-धार्मिक स्थानों व अन्य पर्यटन स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए शुरू होगी हवाई टैक्सी योजना।
-साहिसक पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा। पौंग झील व भाखड़ा में जलक्रीड़ा गतिविधियों को दिया जाएगा बढ़ावा। जंजैहली व धर्मशाला में बनेंगे रोप-वे।
-मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना होगी शुरू। 18 से 35 वर्ष के युवाओं को 40 लाख के उद्योग पर 25 फीसद मिलेगा अनुदान।
-सेवा व व्यापार योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए होगा कार्य। पटटे पर भूमि स्टांप डयूटी में छह से तीन प्रतिशत की छूट।
-आनंदपुर साहिब से नयना देवी मंदिर तक बनाया जाएगा रोप-वे। धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा।
-कौशल विकास के लिए दीनदयाल उपाध्याय योजना के लिए 77 करोड़। 65 प्रतिशत युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। प्रदेश में युवाओं को सीखाई जाएगी अंग्रेजी। अंग्रेजी में कमजोर युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण।
-कौशल विकास भत्ता जारी रहेगा।
-दिव्यांगों को निजी क्षेत्र में भी मिलेगा रोजगार।
-वाहन खरीदने के बाद पंजीकरण्ा के नहीं जाना पड़ेगा एसडीएम कार्यालय। डीलरों के पास ही होगा वाहनों का पंजीकरण।
-15 सौ नए बस परमिट जारी करेगी सरकार। बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे यह रूट।
-राजमार्गों की डीपीआर के लिए इस माह के अंत तक सलाहकार कर लिए जाएंगे नियुक्त। फोरलेन के कार्य पर खर्च होंगे 940 करोड़।
-सड़कों की हालत को सुधारने के लिए निरीक्षण प्रणाली व मुख्यमंत्री कार्यालय में निगरानी सैल स्थापित होगा। सड़कों के रखरखाव के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-जलोड़ी दर्रे पर सुरंग बनाने का मामला केंद्र से उठाया जाएगा। रोहतांग दर्रे को सर्दियों में भी खुला रखने का होगा प्रयास।
-लोक निर्माण विभाग के लिए 4082 करोड़ का बजट। 697 स्पॉट पर खर्च होंगे 50 करोड़ रुपये। 600 किलोमीटर नई सड़कें व 35 नए पुल बनाए जाएंगे।
-शिक्षकों के लिए बनेगी स्थानातरंण नीति। मुख्यमंत्री आर्दर्श विद्या केंद्र योजना होगी शुरू। इसमें पहले चरण में खोले जाएंगे 10 केंद्र। 25 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान। परीक्षा के समाप्त होने के बाद होगा पुस्तक दान दिवस। पुरानी किताबें नहीं फेंकी जाएगी। वर्दी योजना के तहत स्कूल बैग भी दिया जाएगा। एक दिन स्कूल में बैग फ्री डे होगा लागू। शिक्षा विभाग को 7044 करोड़ के बजट का प्रावधान।
-प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना होगी शुरू। नीट व जेईईई सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं की दी जाएगी कोचिंग। पांच करोड़ के बजट का प्रावधान।
-हिमाचल प्रदेश विवि के लिए 110 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान।
-तकनीकी पाठयक्रम में होगा बदलाव। कांगड़ा के रैहन में खुलेगा बहुतकनीकी संस्थान। तकनीकी शिक्षा को 229 करोड़ का बजट।
-वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू होगी देवभूमि दर्शन योजना।
-कवियों के यात्रा मानदेय में 50 फीसद की बढ़ोतरी। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अापात स्थिति में मिलेगी ढ़ाई लाख की राशि।
-स्वास्थ्य में निजी निवेश को दिया जाएगा बढ़ावा। निवेश पर मिलेगी सब्िसडी। एक करोड़ पर 25 फीसद सब्िसडी। मुख्यमंत्री निरोग योजना होगी शुरू। 330 दवाईयां मिलेंगी निशुल्क। स्वास्थ्य विभाग के लिए 350 करोड़ के बजट का प्रावधान। अस्पताल में जन्में बच्चे को मिलेगी 15 सौ रुपये की किट। आइजीएमसी में गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। गंभीर बीमारियों पीड़ित लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष का होगा गठन। बेटी है अनमोल के तहत बीपीएल परिवारों को मिलेगी 12 हजार की राशि। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक या दो बेटियों वाले परिवारों का क्रिटिकल केयर पैकेज 1, 75000 से बढ़ाकर 2,50,000 किया गया।
-सोलन, हमीरपुर तथा चंबा जिलों में भी खोले जाएंगे महिला पुलिस थाने।
-दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 220 रुपये प्रतिदिन करना प्रस्तावित।
-कर्मचारियों के आवासों के निर्माण के लिए 65 करोड़ तथा रखरखाव के लिए 25 करोड़ का बजट।
-सरकारी विभागों के कार्यमूलक पद भरे जाएंगे।
बजट भाषण के अंत में जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट में समाज के सभी वर्गों को सम्मलित किया गया है। अंत में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ितयों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि
हम पड़ाव को समझें मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में कृआने वाला कल न भुलाएं,
आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं।