31 तक कर्मचारियों का वेतन जारी करे बहारा विश्वविद्यालय

अनिल ठाकुर, शिमला

180 शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों को तीन माह से वेतन न देने के मामले में नियामक आयोग ने सोलन जिला के वाकनाघाट स्थित बहारा विश्वविद्यालय को 31 मई तक वेतन जारी करने के आदेश जारी किए हैं। पहली जून को विश्वविद्यालय प्रशासन को नियामक आयोग को रिपोर्ट भेज बताना होगा कि वेतन का भुगतान कर दिया है। नियामक आयोग के सदस्य डॉ. एसपी कत्याल ने मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए हैं।

बहारा विश्वविद्यालय के शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों ने वेतन न मिलने की शिकायत आयोग से की थी। गैर शिक्षकों के वेतन पर आयोग सीधे तौर पर निर्णय नहीं दे सकता। इसलिए शिक्षक व अन्य श्रेणियों के वेतन को लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं।

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निजी विश्वविद्यालयों ने कोविड कमेटियों को काम करने की मांगी अनुमति

निजी विश्वविद्यालयों ने राज्य सरकार से कोविड कमेटियों को काम करने की अनुमति मांगी है। नियामक आयोग के माध्यम से इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि कोविड कमेटियां जब विश्वविद्यालय आएंगी तभी वह 'एग्जिट प्लान' पर काम शुरू कर सकेंगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पिछले सप्ताह वीडियो कान्फ्रेंसिंग में निजी विश्वविद्यालयों को एग्जिट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए थे। आयोग ने कहा कि जब निजी विश्वविद्यालय बंद हैं और स्टाफ घर चला गया है। सरकार उन्हें अनुमति दे ताकि वह घरों से आ सकें और एग्जिट प्लान तैयार कर सकें। अभी निजी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होनी हैं और नए सत्र के लिए दाखिले का प्रोसेस भी शुरू करना है। आयोग के सदस्य डॉ. एसपी कत्याल ने कहा कि अभी तक पत्र का कोई जवाब नहीं आया है।