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HRTC खरीदेगा 1000 इलेक्ट्रिक और 250 डीजल बसें, डिप्टी CM बोले- चंबा सहित दुर्गम क्षेत्र में नहीं होगा संचालन

Published: Sat, 21 Nov 2026 12:18 PM (GMT+05:30)

हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) 1000 इलेक्ट्रिक, 250 डीजल और 100 मिनी बसें खरीदेगा, जिससे 242 बंद पड़े रूट बहाल होंगे। 

हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. HRTC खरीदेगा 1000 इलेक्ट्रिक, 250 डीजल और 100 मिनी बसें।

  2. चंबा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन नहीं होगा।

  3. 366 पुरानी बसें कंडम, 242 बंद रूटों को बहाल किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार एक हजार नई इलेक्ट्रिक और 250 डीजल बसें खरीदने जा रही हैं। इसके अतिरिक्त दुर्गम और संकरे मार्गों के लिए 100 मिनी बसों की भी खरीद की जा रही है। प्रदेश के चंबा जिले सहित दुर्गम क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन नहीं होगा। 

यह जानकारी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान दी। वह विधायक रणधीर शर्मा, संजय अवस्थी और डॉ. हंसराज द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे।

उपमुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि निगम के बेड़े से 366 पुरानी और खटारा बसों को कंडम घोषित कर बाहर किया जा चुका है। नई बसों के आते ही प्रदेश के 242 बंद पड़े रूटों में से अधिकांश को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। 

चंबा जैसे जिलों में लेक्ट्रिक बसों का संचालन व्यावहारिक नहीं

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए डीजल बसों के बिना परिवहन व्यवस्था चलाना संभव नहीं है। चंबा जैसे दुर्गम जिलों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन व्यावहारिक नहीं है, इसलिए वहां डीजल बसें ही उपलब्ध करवाई जाएंगी।

67 रुपये प्रति किलोमीटर खर्च

आर्थिक पहलू पर प्रकाश डालते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि डीजल बस का संचालन खर्च 86 रुपये प्रति किलोमीटर है, जबकि इलेक्ट्रिक बस का खर्च 67 रुपये प्रति किलोमीटर आ रहा है। हालांकि, इलेक्ट्रिक बसें उन्हीं रूटों पर चलाई जाएंगी, जहां चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है; वर्तमान में प्रदेश में 52 चार्जिंग स्टेशन स्थापित हैं।

इलेक्ट्रिक बसों का फ्लोर ऊंचा होगा

पहाड़ी सड़कों की जरूरत को देखते हुए इलेक्ट्रिक बसों का फ्लोर ऊंचा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, बसों की आपूर्ति में देरी करने वाली कंपनी पर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

बीएस-6 बसों की कमी से दिल्ली के रूट प्रभावित

दिल्ली रूटों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीएस-6 श्रेणी की बसें अनिवार्य हैं। वर्तमान में निगम के पास बीएस-6 बसों की कमी है, जिस कारण दिल्ली के कई बंद पड़े रूटों को तत्काल बहाल करना संभव नहीं है। नई बसों की खेप पहुंचने पर इस समस्या का भी समाधान कर लिया जाएगा।



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