डिप्टी CM के शिमला न पहुंचने से HRTC पेंशनर्स की मांगों पर फैसला टला, कल 5 प्रतिशत DA पर बन सकती है बात
हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के पेंशनरों की महंगाई भत्ते (DA) सहित अन्य मांगों पर उप मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति के ...और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। जागरण आर्काइव
HighLights
उप मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति से फैसला टला।
सरकार 5% महंगाई भत्ता देने पर विचार।
पेंशनरों ने एक दिन का आंदोलन टाला।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (डीए) के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बुधवार को भी उनकी मांगों पर सरकार कोई अंतिम निर्णय नहीं ले सकी। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन की ओर से डीए सहित अन्य मांगों से जुड़ी फाइल उप मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के शिमला से बाहर होने के कारण अंतिम फैसला नहीं हो पाया।
रामपुर के विधायक नंदलाल के निधन के चलते उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ और वह दिल्ली से लौटकर रामपुर पहुंचे। उधर, आंदोलन की तैयारी कर रहे पेंशनरों को निगम प्रबंधन ने एक दिन और इंतजार करने के लिए मना लिया।
एमडी ने की प्रतिनिधियों से बात
एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार ने संयुक्त समन्वय समिति के प्रतिनिधियों से बातचीत कर बताया कि उप मुख्यमंत्री के लौटने के बाद ही मांगों पर फैसला हो सकेगा। इसके बाद पेंशनरों ने वीरवार को प्रस्तावित मुख्यालय घेराव एक दिन के लिए टाल दिया। हालांकि चेतावनी दी है कि वीरवार तक निर्णय नहीं हुआ तो शुक्रवार से परिवार सहित निगम मुख्यालय के बाहर धरना शुरू कर देंगे।
पांच प्रतिशत डीए पर हो सकता है फैसला
पेंशनरों की तीन प्रमुख मांगें हैं। इनमें आठ प्रतिशत डीए, लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान और सितंबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन लगाना शामिल है। सूत्रों के अनुसार सरकार पांच प्रतिशत डीए जारी करने पर विचार कर रही है। पेंशनरों और कर्मचारियों को समान दर से डीए देने की तैयारी है। चिकित्सा बिलों के भुगतान में लंबित मामलों को निपटाने का भी भरोसा दिया गया है।
पेंशन लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई
वहीं, सितंबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन लगाने के लिए निगम ने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। जो कर्मचारी पेंशन कम्यूटेशन नहीं लेना चाहते, उनकी पेंशन तुरंत लगाने की तैयारी है। करीब 40 पेंशनरों ने इसके लिए सहमति भी दे दी है। शेष मामलों को अगले एक-दो महीने में निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। अब पेंशनरों की निगाहें उप मुख्यमंत्री की वापसी और सरकार के फैसले पर टिकी हैं।
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