'3% DA देकर पेंशनरों को थमाया झुनझुना', 13 दिन बाद फिर सड़क पर उतरे HRTC पेंशनर्स; हिमाचल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनरों ने 3% महंगाई भत्ता (डीए) बिना एरियर मिलने पर रोष व्यक्त करते हुए आंदोलन फिर शुरू कर दिया है।
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हिमाचल सरकार के खिलाफ पेंशनर्स ने खोला मोर्चा। फोटो जागरण
HighLights
पेंशनरों ने 3% डीए बिना एरियर मिलने पर जताया रोष।
कर्मचारियों को 5% डीए मिला, पेंशनरों को वंचित रखा गया।
शेष 5% डीए एरियर सहित जारी करने की मांग की।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनरों का सब्र जवाब देने लगा है। डेढ़ वर्ष के इंतजार के बाद मात्र तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) वह भी बिना एरियर देने के फैसले ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों का गुस्सा भड़का दिया है। पेंशनरों का आरोप है कि निगम प्रबंधन ने कर्मचारियों को पांच प्रतिशत डीए जारी कर दिया, लेकिन पेंशनरों को इससे वंचित रखा।
आश्वासन देकर आंदोलन स्थगित करवाने और फिर पेंशनरों के साथ भेदभाव करने से नाराज एचआरटीसी पेंशनरके संयुक्त संघर्ष समिति ने शुक्रवार को निगम मुख्यालय के बाहर रोष रैली निकालकर आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। रैली के बाद पेंशनरों ने निगम के मुख्य महा प्रबंधक पंकज सिंघल को ज्ञापन भी सौंपा। समिति ने चेतावनी दी कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वह 27 नवंबर को दोबारा निगम मुख्यालय का घेराव करेंगे।
पेंशनरों के साथ कोई भेदभाव नहीं
पेंशनरों का कहना है कि उन्हें आठ प्रतिशत डीए मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार और निगम प्रबंधन ने केवल तीन प्रतिशत की राहत दी और उसका एरियर भी नहीं दिया। इससे पहले प्रबंध निदेशक ने आश्वासन दिया था कि पांच प्रतिशत डीए जारी करने में पेंशनरों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा।
इसी भरोसे पर पेंशनरों ने आंदोलन स्थगित किया था। लेकिन अगले ही दिन कर्मचारियों को पांच प्रतिशत डीए मिल गया और पेंशनर खाली हाथ रह गए। समिति ने इसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए शेष पांच प्रतिशत डीए एरियर सहित जारी करने की मांग की है।
पेंशन, ग्रेच्युटी और 50 हजार की किस्त भी अटकी
संयुक्त संघर्ष समिति के महासचिव राजेंद्र ठाकुर ने सात प्रमुख मांगें उठाई हैं। इनमें तीन प्रतिशत डीए का एरियर और पांच प्रतिशत डीए की लंबित किस्त जारी करना शामिल है। जुलाई 2025 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन तथा सितंबर 2024 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट देने की मांग की गई है।
इसके अलावा नए वेतनमान की 50 हजार रुपये की किस्त नौ प्रतिशत ब्याज सहित जारी करने और राज्य सरकार के पेंशनरों के बराबर पेंशन एरियर देने की मांग भी उठाई गई है।
समिति ने चिकित्सा बिलों का भुगतान हर माह करने, एक जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पे-मैट्रिक्स के आधार पर पेंशन पुनर्निर्धारित करने तथा परिचालकों को 20 वर्ष की सेवा पर दो वेतनवृद्धियां देकर उनकी पेंशन दोबारा तय करने की मांग की है। एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि अब केवल आश्वासनों से आंदोलन नहीं रुकेगा।
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