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15000 फीट ऊंचे कुंजुम पास में टनल बनाएगी हिमाचल सरकार, CM सुक्खू का एलान; तो सालभर रहेगी कनेक्टिविटी

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Thu, 15 Oct 2026 01:29 PM (IST)

मुख्यमंत्री सुक्खू ने 15000 फीट ऊंचे कुंजुम पास के नीचे टनल निर्माण के लिए सर्वे और DPR तैयार करने की घोषणा की, जिससे सालभर कनेक्टिविटी बनी रहेगी।

सीएम सुक्खू ने कुंजुम पास से टनल बनाने का एलान किया है।

सीएम सुक्खू ने कुंजुम पास से टनल बनाने का एलान किया है।

HighLights

  1. कुंजुम पास टनल का सर्वे, सालभर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।

  2. स्पीति के विकास पर 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार।

  3. काजा में कॉलेज, हेलीपोर्ट और 24 घंटे बिजली का वादा।

जागरण संवाददाता, मनाली। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार 15000 फीट ऊंचे कुंजुम पास के नीचे टनल निर्माण के लिए सर्वे करवाएगी और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी। इस टनल के बनने से क्षेत्र के लोगों और पर्यटकों को सालभर बेहतर सड़क संपर्क सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को काजा में दो दिवसीय प्रवास के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आने वाले समय में स्पीति के विकास पर 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। 

समदो-काजा ट्रांसमिशन लाइन का कार्य तीन वर्ष में पूरा किया जाएगा। इससे घाटी में 24 घंटे बिजली मिलेगी। उन्होंने काजा के रांगरिक में दो मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट आरंभ करने के साथ कई सड़कों का भी उद्घाटन किया।

हेलीपोर्ट निर्माण की घोषणा

मुख्यमंत्री ने स्पीति को प्राकृतिक खेती क्षेत्र घोषित करने, काजा में कालेज खोलने की संभावनाएं तलाशने, स्त्री रोग व मेडिसिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति और काजा में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए सर्वे करवाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल का लगभग 42 प्रतिशत भू-भाग शीत मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है और सरकार इन क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। 

उन्होंने याद दिलाया कि जब वह पहली बार 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर यहां आए थे, तब लोगों ने बिजली की समस्या रखी थी, जिस पर काम शुरू हो गया है। अब सरकार अपना परिवार, सुखी परिवार योजना ला रही है, जिसमें पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सालाना 10 लाख का बीमा मिलेगा। 

दीपावली पर महंगाई भत्ता

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दीपावली पर महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने पर विचार कर रही है। ओपीएस लागू करने के कारण केंद्र ने हिमाचल को मिलने वाले 1600 करोड़ रुपये सालाना रोक दिए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार के समय मेडिकल कालेजों में केवल 35 प्रतिशत स्टाफ था, जो अब 70 प्रतिशत हो गया है। नड्डा प्रदेश की जनता को गुमराह करना छोड़ दें। केंद्र ने प्रदेश को मिलने वाले धन में जानबूझकर कटौती की है। इसके बावजूद सरकार अपने संसाधनों से प्रदेश का विकास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर सरकार ने 4000 करोड़ की अतिरिक्त आय अर्जित की है, जो जनकल्याण पर खर्च हो रही है। लाहुल-स्पीति के पूर्व विधायक पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। उनका राजनीतिक भविष्य जनता तय करेगी। 

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