हिमाचल सरकार की पंचायतों को अहम जिम्मेदारी, पेयजल स्रोतों की करेंगी निगरानी; संरक्षण के लिए जल बजट बनेगा

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पेयजल स्रोतों के सूखने, पानी की गुणवत्ता बिगड़ने और भविष्य में जल संकट के खतरे से निपटने के लिए पंचायत स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी। अब गांवों के पेयजल स्रोतों की सुरक्षा, नियमित आकलन और भविष्य के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों में पहले से गठित जल एवं स्वच्छता समिति को सौंपी गई है। 

यह समिति अब ग्राम पंचायत स्रोत संरक्षण समिति के रूप में भी काम करेगी। इससे जलस्रोतों के संरक्षण और दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करने में पंचायतों की भूमिका बढ़ेगी।