शिमला एयरपोर्ट रोड में अतिक्रमण पर हाई कोर्ट सख्त, हिमाचल सरकार को तुरंत कब्जे हटाने के दिए निर्देश

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला एयरपोर्ट जाने वाली मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर हो रहे अवैध निर्माणों और अतिक्रमण पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने इस मामले में लोक निर्माण विभाग की कथित लापरवाही को देखते हुए दर्ज जनहित याचिका कि सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार को सभी अवैध कब्जों को हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

इस जनहित याचिका की शुरुआत हाई कोर्ट को मिले एक शिकायती पत्र के बाद हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिमला एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क के दोनों तरफ बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो रहे हैं और लोक निर्माण विभाग इस पर पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठा है।