चंडीगढ़-बद्दी और बिलासपुर रेललाइन के लिए पैसा नहीं देगी हिमाचल सरकार, केंद्र को पत्र भेज इन्कार की 4 वजह बताईं

करना था 2300 करोड़ खर्च

हिमाचल सरकार को दोनों रेल लाइन पर लगभग 2000 व 300 करोड़ कुल 2300 करोड़ रुपये की राशि खर्च करनी थी। सरकार का तर्क है कि सामरिक और रक्षा महत्व की दृष्टि से कीरतपुर-बिलासपुर लाइन को पूर्णत: राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर केंद्र को इसका 100 प्रतिशत खर्च उठाना चाहिए। जबकि चंडीगढ़-बद्दी लाइन का भौतिक विस्तार और वाणिज्यिक लाभ हिमाचल से अधिक पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को मिलेगा।

दोनों परियोजनाओं की शुरुआत के समय लागत काफी कम थी। लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, सुरंग निर्माण और भूमि अधिग्रहण में हुई देरी के कारण लागत में भारी उछाल आया है, जिससे राज्य की देनदारी बढ़ती गई।

राज्य सरकार के इन्कार के मुख्य आधार

राज्य सरकार ने केंद्रीय रेल मंत्रालय को भेजे आधिकारिक पत्र में मुख्य रूप से चार आधार प्रस्तुत किए हैं। प्रदेश पर वर्तमान में 1.04 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज और पुरानी देनदारियों का बोझ है। परियोजनाओं के शुरुआती अनुबंधों के मुकाबले अब बजट कई गुना बढ़ चुका है। 

क्या कहना है सीएम का

प्रदेश पहले से ही वित्तीय आपदा और केंद्र की ओर से मिलने वाली वित्तीय मदद की कटौती से जूझ रहा है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिस चंडीगढ़-बद्दी लाइन का 90 प्रतिशत हिस्सा दूसरे राज्यों में है, उसका आधा खर्च हिमाचल की जनता के टैक्स से क्यों दिया जाए? इसी तरह बिलासपुर-लेह रेललाइन देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए बन रही है। यह सेना की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह बड़े दिल का परिचय दे और इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर पूरा खर्च वहन करे।
-सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश।

विकास विरोधी मानसिकता : जयराम

वर्तमान राज्य सरकार विकास विरोधी मानसिकता से काम कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल के रेल बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की और इन दोनों प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी। पूर्व भाजपा सरकार ने इसके लिए जमीन अधिग्रहण और वित्तीय बजट सुनिश्चित किया था। आज अपनी वित्तीय कुप्रबंधन की नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार रेल परियोजनाओं के लिए पैसा देने से मुकर रही है। यदि बद्दी रेललाइन रुकी, तो बीबीएन से उद्योग पलायन करेंगे और राज्य के युवाओं का भविष्य अंधकारमय होगा।
-जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश।

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