सबकी सेहत संभालेगी सरकार

राज्य ब्यूरो, शिमला : सरकार अब प्रदेश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की संभाल करेगी। सरकार ने स्वास्थ्य बजट में 220 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2482 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था। अगले वित्तीय वर्ष के लिए 2702 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अब प्रदेश के सभी लोगों के 56 टेस्ट निशुल्क होंगे। मुफ्त दवाओं के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को सहारा योजना के तहत दिए जाने वाले दो हजार रुपये में अब एक हजार रुपये प्रति माह की वृद्धि की है। अब तीन हजार रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके तहत अभी 8188 लोग पंजीकृत हैं, जिनमें से 5580 को उपदान प्रदान किया जा रहा है।

सरकार हिमआरोग्य योजना शुरू करेगी। इसमें हर व्यक्ति को पंजीकृत किया जाएगा और हर व्यक्ति को अलग आइडी दी जाएगी। इसके माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर का समय पर पता लगाने के लिए मैमोग्राफी मशीनें स्थापित की जाएंगी। सभी मल्टी ड्रग (एमडीआर) प्रतिरोधी क्षय रोगियों को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। धर्मपुर के अलावा टांडा में भी क्षय रोग उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नाहन, चंबा और नेरचौक मंडी में भी अब एआरटी सुविधाएं दी जाएंगी। थैलेसिमिया और अनिमिया सहित अनुवांशिक विकारों के लिए सभी स्कूलों में सामूहिक जांच होगी, जिससे बीमारी का समय पर पता लगाया जा सके। मुख्यमंत्री निरोग योजना के तहत असंक्रामक रोगियों की संख्या को देखते हुए प्रदेश में 10 अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में एकीकृत निरोग क्लीनिक खोले जाएंगे। पुरानी हो गई 108 एंबुलेंस के स्थान पर 100 नई एंबुलेंस खरीदी जाएंगी। डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कांगड़ा स्थित टांडा में मातृत्व एवं नवजात आइसीयू की सुविधा वाला आधुनिक बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाएगा।

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तीन नई योजनाएं होंगी शुरू

स्वास्थ्य के क्षेत्र में तीन नई योजनाएं शुरू की हैं। बच्चियों और किशोरियों के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य और सशक्त किशोरी एवं मातृत्व यानी एसकेएम योजना शुरू की है। दूरदराज के क्षेत्रों के लिए 10 मोबाइल हेल्थ सेंटर शुरू किए जाएंगे। अस्पतालों में बेसहारा मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए सम्मान योजना शुरू होगी।

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आयुर्वेद विभाग के लिए 307 करोड़ का बजट

जयराम सरकार ने आयुर्वेद विभाग के बजट में 19 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। इसमें साठ वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। बीते वर्ष आयुर्वेद विभाग के लिए 288 करोड़ का बजट प्रावधान किया था। इस बार 307 करोड़ का प्रावधान किया है।