हिमाचल में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये, सुक्खू कैबिनेट का बड़ा फैसला; फ्री बिजली समेत 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar

Published: Fri, 13 Nov 2026 07:10 PM (IST)

हिमाचल कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए, जिसमें 18-59 वर्ष की महिलाओं को ...और पढ़ें

कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते सीएम सुक्खू। फोटो जागरण

HighLights

18-59 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता मिलेगी।
1000 रोगी मित्र और 561 JOA-IT पदों पर भर्ती होगी।
जल नीति, ऊर्जा संशोधन और चिट्टा मुक्त अभियान शुरू किया गया।

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल में शुक्रवार को सुक्खू कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। 18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे। 3.50 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा और परिवहन सहित कई अहम फैसले लिए गए। 1000 रोगी मित्र भर्ती होंगे। 561 JOA-IT के पद भरने को मंजूरी दी है।

बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए

1. महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये

प्रदेश में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू की जाएगी। 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना के तहत पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जाएगी।

सरकार ने योजना के तहत 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की है। इससे पहले 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की आर्थिक सहायता भी 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह की जा चुकी है।

2. पानी बेचने की दर होगी तय

दूसरे राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को बेचे जाने वाले अतिरिक्त कच्चे पानी की कीमत तय करने के लिए एक समान नीति बनेगी। शुरुआती दर 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट निर्धारित की गई है। यह दर प्रदेश की मौजूदा और भविष्य की सभी परियोजनाओं पर लागू होगी। दरों में समय-समय पर थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर संशोधन किया जाएगा।

3. चिट्टा मुक्त अभियान-2026

प्रदेश के सभी 12 जिलों में खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 शुरू होगा। युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। नशे से दूर रखने के लिए स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

4. ऊर्जा नीति में संशोधन

स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 40 साल संचालन अवधि पूरी कर चुकी परियोजनाओं में अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत फ्री पावर रॉयल्टी मिलेगी।परियोजना शुरू होने के 50 साल पूरे होने पर ये परियोजनाएं प्रदेश सरकार को मुफ्त में हस्तांतरित होंगी।

5. सौर और पनबिजली परियोजनाओं पर फैसला

लंबे समय से काम शुरू नहीं करने के चलते 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द होगा। नीति की शर्तें पूरी नहीं करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 पनबिजली परियोजनाओं का आवंटन रद्द होगा। 20 पनबिजली परियोजनाओं की दोबारा बोली लगाई जाएगी।

6. बस खरीद पर सब्सिडी बढ़ाई

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत डीजल बस खरीदने पर सब्सिडी 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत की गई। यह सब्सिडी चिन्हित उपमंडल के भीतर यात्री बसें चलाने के लिए मिलेगी।

हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ रूट और IGMC शिमला के नए OPD से अटल सुपर स्पेशियलिटी संस्थान चमियाणा रूट पर बस संचालन के लिए विशेष सब्सिडी मिलेगी।

इन रूटों पर इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत और 10 से अधिक सीटों वाली डीजल बस खरीदने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।

7. अदरक और सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाया

प्राकृतिक तरीके से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो किया।मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत C-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो किया।

8. स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र

स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इसका उद्देश्य प्रदेश के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स पर तैनात परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये किया गया।

9. मेडिकल कॉलेजों में 561 JOA-IT पद

प्रदेश के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 561 पद सृजित कर भरे जाएंगे। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे।

10. तीन मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग

IGMC शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित होगा। इसके लिए आवश्यक पद और सीनियर रेजिडेंट के पद भी सृजित कर भरे जाएंगे।

11. मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में नए पद

नूरपुर सिविल अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद भरे जाएंगे। डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 8 असिस्टेंट प्रोफेसर और 1 एसोसिएट प्रोफेसर का पद भरा जाएगा। सिरमौर के अपग्रेड किए गए सिविल अस्पताल हरिपुरधार में आवश्यक पद भरे जाएंगे।

12. पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगी

कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन करवाने के लिए भर्ती नियम-2024 के नियम 11 में एक बार की छूट को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) छह महीने के भीतर ऑनलाइन परीक्षा करवाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा।

13. अन्य विभागों में भर्तियां

ग्रामीण विकास विभाग में JOA-IT के 20 पद भरे जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित कर भरे जाएंगे। ट्रेजरी, अकाउंट्स एंड लॉटरी विभाग में JOA-IT के 4 और मल्टी टास्क वर्कर का 1 पद भरा जाएगा। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजन के 4 प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत विभिन्न श्रेणियों के 3 पद भरे जाएंगे।

14. कांगड़ा में पुलिस से जुड़े फैसले

कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बरूह को पुलिस थाने में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक पद भी भरे जाएंगे। डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोली जाएगी।

15. रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना

पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर प्रदेश के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों का आधुनिकीकरण होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना लागू होगी। पहले चरण में शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में इसकी शुरुआत होगी।

16. अन्य महत्वपूर्ण फैसले

बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर जमीन लीज पर दी जाएगी। चंबा जिले के पांगी के जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा मिलेगा। कांगड़ा जिले के डाडासीबा में एसडीएम कार्यालय (एसडीओ सिविल) खोला जाएगा। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के पद भी सृजित कर भरे जाएंगे।