हिमाचल प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलग कैडर पर लगी रोक, स्वास्थ्य विभाग के सामने अब नई चुनौती

दो कैडर 

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के तहत सेवाएं प्रदान करने वाले चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को मुख्य रूप से दो कैडर जिसमें मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा शिक्षा निदेशालय और दूसरे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय के अधीन बांटे गए हैं।

विभाग के सामने चुनौती

प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद भरे होने और लगातार पीजी करके नए विशेषज्ञ तैयार होने के बीच विभाग के सामने उनकी तैनाती की व्यवस्था तय करना चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों के 150 नए पद भी सृजित किए गए हैं। ऐसे में अलग कैडर बनाने से पहले मौजूदा व्यवस्था और भविष्य में आने वाले विशेषज्ञों की तैनाती का खाका तय करना जरूरी होगा। प्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय के तहत चिकित्सा अधिकारियों का 2700 से अधिक का कैडर है और इसके अलावा चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) दिया गया है।

हर साल तैयार हो रहे 280 के करीब विशेषज्ञ, अब होंगे 450

प्रदेश में हर साल 280 चिकित्सक पीजी कर विशेषज्ञ चिकित्सक बन रहे हैं। अब पीजी की सीटों को बढ़ाकर 450 कर दिया है। इनमें जीडीओ यानी पहले से सरकारी सेवारत चिकित्सक और सीधे पीजी करने वाले चिकित्सक हैं। पीजी करने के बाद दो वर्ष की फील्ड सेवा यानी अस्पतालों में सेवा प्रदान करना बॉन्ड में आवश्यक किया गया है। पीजी करने के बाद नए सिरे से तैनाती आदेश जारी होते हैं आखिर हर साल इतने पीजी बनने पर निर्धारित से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक कैसे लगेंगे ये सवाल है।

प्रदेश में चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के आवश्यकता के आधार पर पदों को सृजित किया जा रहा है। उन्हें भरने की प्रक्रिया चल रही है। नई व्यवस्था को लेकर उसके प्रभावों को देखना आवश्यक है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत कैडर अलग किए गए हैं। जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं।
-कर्नल धनीराम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, हिमाचल प्रदेश।

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