हिमाचल में 109 दिन के संघर्ष के बाद प्राथमिक शिक्षकों की मांगों पर सहमति, 15 नवंबर का धरना स्थगित; जारी रहेगा अनशन

शिक्षकों के आंदोलन के दौरान विभाग की ओर से जारी नोटिस भी वापस ले लिया गया है। हालांकि, शिक्षक अभी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक सहमति के अनुसार मांगों की अधिसूचनाएं और विभागीय आदेश जारी नहीं होते, तब तक निदेशालय के बाहर क्रमिक अनशन जारी रहेगा।

निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों की उन मांगों पर भी सहमति बनी, जिन्हें लेकर लंबे समय से विभाग और संघ के बीच गतिरोध बना हुआ था।

स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रविधानों में बदलाव

शिक्षकों की प्रमुख मांग स्कूल काम्प्लेक्स प्रणाली को समाप्त करने की थी। बैठक में इस पर लंबी चर्चा हुई। बैठक में व्यवस्था के कुछ प्रविधानों को हटाने पर सहमति बनी है।

प्राथमिक शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण पहले की तरह केंद्रीय मुख्य शिक्षकों, मुख्य शिक्षकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के पास रहेगा। किन प्रविधानों में बदलाव होगा, यह अधिसूचना जारी होने के बाद स्पष्ट होगा।

सरकारी स्कूलों में खाली पड़े करीब पांच हजार जेबीटी पदों को भरने की प्रक्रिया तेज होगी। संघ ने बंद किए गए स्कूलों के पदोन्नति वाले पदों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करने की मांग भी उठाई, ताकि स्कूल बंद होने का खामियाजा शिक्षकों की पदोन्नति पर न पड़े। नर्सरी कक्षाओं के बच्चों की संख्या को भी स्कूल के कुल नामांकन में शामिल करने पर चर्चा हुई। इस पर भी विभाग ने सहमति जताई है।

इससे प्राथमिक स्कूलों का अपना प्रशासनिक और प्रबंधन ढांचा कायम रहेगा। प्राथमिक स्कूलों में बंद हुई अंडर-12 खेल प्रतियोगिताएं दोबारा शुरू होंगी। इससे बच्चों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने के लिए जिला और राज्य स्तर तक मंच मिलेगा। वहीं, आंदोलन के दौरान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआइआर और विभागीय कार्रवाई वापस लेने पर सहमति से शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

अगले सात से दस दिनों में मांगों को लागू करने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिसूचनाएं जारी होने तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा।

11 जुलाई को शुरू हुआ था संघर्ष

11 जुलाई को शिक्षकों की पैदल न्याय यात्रा शिमला पहुंची थी। 26 जुलाई को चौड़ा मैदान में धरना देने के बाद क्रमिक अनशन शुरू हुआ। दो अक्टूबर से शिक्षक काले बिल्ले लगाकर विरोध जता रहे थे।

मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद आंदोलन जारी रहा। अब 109 दिन बाद सहमति बनने से टकराव कम होने का रास्ता खुला है, लेकिन सरकार के सामने अगली चुनौती इन फैसलों को समयबद्ध तरीके से लागू करने की है।