हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर के लिए नई व्यवस्था बना रही सरकार, कब हटेगा प्रतिबंध? हजारों आवेदन हैं पेंडिंग
हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों के तबादलों के लिए नई व्यवस्था बनाने की तैयारी में है, जिससे सामान्य तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटने में और देरी हो सकती है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
हिमाचल में तबादलों के लिए नई व्यवस्था बनेगी।
सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध हटने में देरी संभव।
5200 से अधिक आवेदन अभी भी लंबित हैं।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध हटने की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार तबादलों पर लगी रोक हटाने से पहले नई व्यवस्था बनाने की तैयारी में है। गृह जिले में तैनाती और एक ही जिले के भीतर तबादलों को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे। ऐसे में अक्टूबर-नवंबर में प्रतिबंध हटने की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों की प्रतीक्षा लंबी खिंच सकती है।
हालांकि, प्रतिबंध हटाने को लेकर सरकार की ओर से अभी कोई नई समय सीमा तय नहीं की गई है। तबादलों की व्यवस्था में बदलाव के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई है। इसमें कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी शामिल हैं।
कैबिनेट में हुई चर्चा
शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भी तबादलों की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई थी। सरकार चाहती है कि स्थानांतरण निर्धारित नियमों के तहत हों और गृह जिले में तैनाती सहित विभिन्न मामलों में स्पष्ट व्यवस्था बने।
चार जून से लगा है प्रतिबंध
प्रदेश में सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध हटाने के बाद 14 जनवरी को सामान्य तबादलों की अनुमति दी गई थी। छह अप्रैल को दोबारा प्रतिबंध लगा और चार जून को मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में इसे जारी रखने के निर्देश दिए गए। इसके बाद से कर्मचारी प्रतिबंध खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई कर्मचारी अपने गृह जिले या पसंदीदा स्टेशन पर तैनाती की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
अभी लग सकता है एक महीना
राज्य सरकार तबादलों को लेकर नई व्यवस्था तैयार करेगी। इस में करीब एक से डेढ़ महीने का समय लग सकता है। हिमाचल में कर्मचारियों के तबादलों के लिए पहले से नियम तय है। सरकार इसमें गृह जिला में तैनाती व एक ही जिलों के भी तबादलों के लिए नियम बनाने जा रही है। इसमें कई तरह की कानूनी पेचिदगियां भी होगी। इसमें पहले ये देखा जाएगा कि क्या बदलाव सरकार के स्तर पर ही हो जाएगा या फिर संशोधन के लिए विधेयक लाना जरूरी है। इन सभी मामलों पर समिति मंथन करेगी।
प्रदेश में तबादलों के कितने आवेदन लंबित हैं?
हिमाचल में तबादलों के लिए करीब 5200 से अधिक आवेदन लंबित है। इसमें विधायकों व मंत्रियों की ओर से भी डीओ नोट आए हुए हैं। सरकार ने भले ही सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है लेकिन विशेष परिस्थितियों या फिर खाली पद के अनुरूप तबादले किए जा रहे हैं।
कौन से विभाग में तबादलों के सबसे अधिक आवेदन हैं?
यबये ज्यादा तबादलों के आवेदन शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर आए हुए हैं। ये दोनों सबसे बड़े विभाग हैं और इनमें कर्मचारियों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। शिक्षा विभाग में तो शैक्षणिक सत्र में तबादला प्रतिबंध ही रहता है। सीबीएसई संबंध स्कूलों में स्कीम बेस्ड टीचर नियुक्त होने व स्कूलों के बंद व विलय होने के बाद भी आवेदनों की संख्या बढ़ी है।
