आरडीजी के प्रस्ताव को स्वीकृति के बाद हिमाचल विधानसभा के सत्र में आएगा संकल्प, फिर होगी कैबिनेट बैठक
हिमाचल मंत्रिमंडल ने राजस्व घाटा अनुदान (RDG) से उत्पन्न स्थिति पर दो घंटे चर्चा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ...और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
मंत्रिमंडल ने RDG पर विधानसभा में संकल्प लाने का निर्णय लिया।
केंद्र को राज्य पर पड़ने वाले प्रभावों से अवगत कराया जाएगा।
राज्यपाल के अभिभाषण का मसौदा 11 फरवरी को होगा अनुमोदित।
राज्य ब्यूरो, शिमला। राजस्व घाटा अनुदान से उत्पन्न स्थिति को लेकर शिमला स्थित राज्य सचिवालय में दो घंटे तक मंत्रिमंडलीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक हुई। मंत्रिमंडल ने विधानसभा के सत्र के दौरान एक संकल्प पेश करने के बारे में निर्णय लिया। निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार को राज्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों से अवगत करवाया जाएगा।
वित्त विभाग की ओर से राज्य की वित्तीय स्थिति पर तैयार की गई प्रस्तुति प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार रखी। बैठक के दौरान मंत्रियों को राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में अवगत करवाया गया।
11 को फिर होगी कैबिनेट बैठक
इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने राज्यपाल के अभिभाषण में रखे जाने वाले बिंदुओं पर चर्चा की और अभिभाषण तैयार करने के निर्देश दिए। वित्त विभाग व योजना विभाग के अधिकारी राज्यपाल का अभिभाषण का ड्राफ्ट तैयार करके 11 फरवरी को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेंगे।
अभिभाषण मुख्य रूप से राजस्व घाटा बंद होने से भविष्य में राज्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर केंद्रित रहेगा। इसके अतिरिक्त अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख होगा।
प्रस्तुति में पहुंचे कांग्रेस विधायक
मंत्रिमंडल बैठक के बाद सभी कांग्रेस विधायकों को भी राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से पैदा होने वाले गंभीर हालात से अवगत करवाने के लिए प्रस्तुति दी गई। ये प्रस्तुति डेढ़ घंटे तक चली। प्रस्तुति के दौरान समूचा मंत्रिमंडल और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया मौजूद रहे।
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